मुंबई – उद्धव ठाकरेंकडे बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचा आरोप करून ईडी, सीबीआय चौकशी करा अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे करणाऱ्या गौरी भिडे यांची याचिका कोर्टाने आज फेटाळत दणका दिला आहे. विशेष म्हणजे याचिकाकर्त्या भिडे यांनाच न्यायालयाने याप्रकरणी 25 हजारांचा दंड ठोठावला आहे.

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी माध्यमांना, “सत्यमेव जयते. सत्य परेशान हो सकता है पराजित नही,’ अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे याचिकाकर्त्यांना चपराक बसलेली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या कुटुंबीयांविरोधात आरोप करण्याचे काम करणाऱ्या भिडेंच्या मागे वेगळ्याच अदृश्‍य शक्ती होत्या, असेही प्रभू यांनी पुढे म्हटले आहे.

नेमकी याचिका काय होती?

गौरी भिडे आणि त्यांचे वडील अभय भिडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबाने भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने बेहिशेबी संपत्ती जमवली आहे, असे भिडे यांनी 11 जुलै 2022 रोजीच्या तक्रारीत म्हटले होते. त्याबाबत भिडे यांनी मुंबई पोलिस आयुक्तांना पत्र लिहिले होते. मात्र, त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. ठाकरे कुटुंबाविरोधात तसे पुरावे आहेत. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही, असा सवालही याचिकेतून करण्यात आला होता. भिडे याचिकेत उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्‍मी ठाकरे, तेजस ठाकरे, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलिस आयुक्त यांना प्रतिवादी केले होते.

Anil Parab : अनिल परबांना उच्च न्यायालयाकडून तूर्तास दिलासा, ईडीला दिले महत्त्वाचे निर्देश

आमचाही छापखाना पण…

ठाकरे कुटुंबाच्या मालकीच्या प्रबोधन प्रकाशनाचा छापखाना आहे. त्याद्वारे सामना हे दैनिक आणि मार्मिक हे साप्ताहिक प्रसिद्ध केले जाते. केवळ सामना आणि मार्मिकच्या खपातून ठाकरेंकडे इतकी संपत्ती गोळा होणे अशक्‍य असल्याचा दावा भिडे यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे ठाकरे कुटुंबाच्या छापखान्याशेजारी भिडे यांच्या आजोबांचा प्रकाशन छापखाना आहे. त्याचे नाव राजमुद्रा आहे. आमच्या दोघांचा व्यवसाय समान आहे. मात्र, उत्पन्नात जमीन अस्मानचा फरक आहे. त्यामुळे या बेहिशेबी उत्पन्नाची चौकशी करावी. तसेच करोनाकाळात हा व्यवसाय डबघाईला आला असताना प्रबोधन प्रकाशनाने तब्बल साडेअकरा कोटींचा व्यवसाय कसा केला,याची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.