नवी दिल्ली – प्रयागराज येथील महाकुंभ मेळा कमालीचा यशस्वी झाला आहे. महा कुंभमध्ये एकूण 60 कोटी पर्यटक स्नान करण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे उत्तर प्रदेशात तब्बल तीन लाख कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे. यावरून भारतातील धार्मिक पर्यटन महसूल वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून किती फायदेशीर ठरू शकते याचा अंदाज येतो. केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन विविध धार्मिक पर्यटन स्थळाचा विकास करून पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर धार्मिक पर्यटन धोरण तयार करण्याची गरज असल्याचे व्यापार्याच्या संघटनेने म्हटले आहे. अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाचे महासंचालक प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगितले की, धार्मिक पर्यटन व्यावसायिक पातळीवर विकसित केल्यास त्यातून महसूल वाढण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते, हे उत्तर प्रदेश सरकारने केलेल्या यशस्वी प्रयोगातून स्पष्ट होते. हा प्रयोग राष्ट्रीय पातळीवर करण्याची शक्यता आजमावण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एकूण पर्यटनात 60% हिस्सा सध्या धार्मिक राष्ट्रीय पर्यटन धोरण अस्तित्वात नाही. मात्र तरीही धार्मिक पर्यटन होत आहे. सध्या देशात होत असलेल्या पर्यटनात धार्मिक पर्यटनाचा वाटा 60% इतका आहे, असे मूल्यांकन काही संस्थांने केले आहे. तिरुपती, वाराणसी, अमृतसरशिवाय देशातील बर्याच धार्मिक पर्यटन स्थळावर वर्षभर भाविकांची गर्दी असते. भारतीय लोकांची धार्मिकता ध्यानात घेऊन पर्यटन व्यवसाय वाढविल्यास त्यामुळे या पर्यटन स्थळाचा विकास होण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकेल. अनेक क्षेत्रांना लाभ पर्यटकांमुळे स्थानिक उद्योग -व्यवसायाची उलाढाल वाढते. प्रवास, आदरातिथ्य इत्यादी क्षेत्रांना रोजगार मिळतो. त्याचबरोबर या क्षेत्रात फारशी भांडवली गुंतवणूक करण्याची गरज नसते. इतर पर्यटन स्थळाप्रमाणे धार्मिक पर्यटन स्थळाबाबत निश्चित कार्यक्रम तयार केल्यास या ठिकाणी देशातील आणि परदेशातील पर्यटक मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होतील. त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा वाढवणे, स्वच्छता राखणे, पर्यटन स्थळाची निगा राखणे आणि लघु उद्योगांना व्यासपीठ निर्माण करणे अशा प्रकारच्या बाबी पर्यटन धोरणात समाविष्ट केल्या जाऊ शकतील. आधुनिक सुविधा निर्माण करण्याची गरज पर्यटन स्थळासंदर्भात ग्राहकांना ऑनलाईन माहिती उपलब्ध करणे, या ठिकाणी पर्यावरणाचा र्हास होणार नाही याची काळजी घेणे, पर्यटन स्थळावरील कचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण नियंत्रण करणे, पर्यटकांना डिजिटल सुविधा उपलब्ध करणे आणि पर्यटन स्थळावर पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करणे इत्यादी बाबी केल्यानंतर भारतातील धार्मिक पर्यटन स्थळे महसुलाचा मोठा स्त्रोत निर्माण होऊ शकतील, त्याचबरोबर पर्यटकांना धार्मिक पर्यटन केल्याचा आनंद मिळू शकेल. इतर देशांमध्ये अशा प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. त्याचा अभ्यास करून नवे धोरण तयार करता येऊ शकेल.
