न्यूयॉर्क : करोनामुळे चीनमधून  बाहेर पडणाऱ्या कंपन्यांना भारताकडे आकर्षित करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या योजनेला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी खो  दिला आहे. ट्रम्प यांनी कोरनाच्या प्रार्श्वभूमीवर चीनमधून बाहेर पडून भारतामध्ये निर्मिती उद्योग स्थापन करु इच्छिणाऱ्या अ‍ॅपलसारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या कंपनीला थेट इशाराच दिला आहे. चीनमधून बाहेर पडून अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशामध्ये निर्मिती उद्योग सुरु करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांवर मोठ्या प्रमाणात कर लादण्यात येईल असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले  आहे.

अशाप्रकारे कर लादण्याचा इशारा देत मूळच्या अमेरिकन कंपन्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या देशामध्ये निर्मिती उद्योग सुरु करावा असे प्रोत्साहन ट्रम्प देत असल्याचे  एका वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. यासाठी त्यांनी ट्रम्प यांच्या मुलाखतीमधील संदर्भांचा दाखला दिला आहे. अमेरिकन कंपन्यांनी पुन्हा अमेरिकेमध्ये येऊन निर्मिती उद्योग सुरु करत रोजगारनिर्मितीसाठी हातभार लावावा असे  आवाहन ट्रम्प यांनी केले आहे. या माध्यमातून ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ म्हणजेच ‘अमेरिकेला पुन्हा श्रेष्ठ बनवूया’ या आपल्या अभियानाशी सांगड घालणारी भूमिका स्पष्ट केली आहे.

लॉजिस्टीकला बसलेल्या फटका टाळण्यासाठी मूळची अमेरिकन कंपनी असणाऱ्या अ‍ॅपलने आपल्या निर्मिती उद्योगातील भराच मोठा भाग हा भारतामध्ये स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यासंदर्भातील बातम्यांवरुन ट्रम्प यांना मुलाखतीदरम्यान प्रश्न विचारण्यात आला. आम्ही करारबद्ध केलेल्या कंपन्यांबरोबर अ‍ॅपल स्पर्धा करत आहे. अ‍ॅपलबरोबर अन्याय झाल्यासारखं वाटलं तरी आम्ही या गोष्टीला परवानगी देणार नाही. इतर देशांप्रमाणे आपणही आपल्या देशांच्या सीमांचे निर्बंध कठोर केले तर अ‍ॅपलला त्यांचे १०० टक्के प्रोडक्ट अमेरिकेमध्येच निर्माण करता येतील. खरं तर हे असंच व्हायला हवं, असे उत्तर ट्रम्प यांनी दिले.

ट्रम्प यांनी अमेरिकन कंपन्यांना चीनमधून अमेरिकेत येण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून सवलती देण्याऐवजी कर लादण्याच्या माध्यमातून स्वदेशात येण्यास भाग पडण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. कंपन्यांनी पुन्हा अमेरिकेमध्ये यावे यासाठी सरकारकडून काहीही विशेष सुविधा दिल्या जाणार नसून या कंपन्यांना अमेरिकत परत यावेच लागेल असं ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं आहे.

भारतासारख्या काही देशांनी या कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष योजना आखल्या आहेत. जागतिक मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी भारतामध्ये निर्मिती झालेल्या वस्तूंचा मोठा वाटा असेल असं पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केलं आहे. चीनमधून काढता पाय घेण्याच्या तयारी असणाऱ्या कंपन्यांना भारतामध्ये उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात भारत सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवण्याचा विचार सुरु झाला आहे. याचअंतर्गत भारतामध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सहज जमीन उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात काम सुरु झाले आहे.