पवनानगर (वार्ताहर) – पवना बंदिस्त जलवाहिनी विरोधात पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनात शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांना शुक्रवारी येळसे येथील स्मारक स्थळी श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आला.

पवना बंदिस्त जलवाहिनी विरोधात ९ ऑगस्ट २०११ रोजी बऊर येथे पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वेवर आंदोलन करण्यात आले होते.

या घटनेला शुक्रवारी १३ वर्षे पूर्ण झाली. तेव्हा झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात कांताबाई ठाकर, शामराव तुपे आणि मोरेश्वर साठे या तीन सामान्य शेतकऱ्यांचा बळी गेला होता.

त्यामुळे दरवर्षी क्रांतीदिनी तिनही शहीद शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक येळसे येथील शहीद स्मारक स्थळी येत असतात. शुक्रवारी देखील बऊर येथून प्राणज्योत आणून १२ वाजून ४० मिनिटांनी सामूहिक श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

यावेळी गणेश भेगडे, रविंद्र भेगडे, ज्ञानेश्वर दळवी, एकनाथराव टिळे, भाऊसाहेब गुंड, शांताराम कदम, सायली बोत्रे, सुमित्रा जाधव, लक्ष्मण भालेराव, इश्वर शेलार, बाळासाहेब घोटकुले, ज्ञानेश्वर आडकर,

नारायण बोडके, मुकुंद ठाकर, बबन कालेकर, गणेश ठाकर, अभिमन्यू शिंदे, आशिष ठोंबरे, अमित कुंभार, शांताराम भोते, उमेश गावंडे, युवराज सुतार, उमेश दहिभाते, शंकर दळवी, मदन शेडगे, किशोर शिर्के, कचरु रोकडे यांसह शेतकरी बांधव उपस्थित होते.

गेली १३ वर्षांपासून आम्ही आंदोलनामध्ये कायम आहोत. आता जरी सरकारमधील घटक पक्ष असलो तरीही हा लढा जनसामान्यांचा आणि येथील शेतकऱ्यांचा आहे.

त्यामुळे मावळ तालुक्यातील प्रत्येक नागरिक आंदोलनात सहभागी आहे. जोपर्यंत हा प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द होत नाही, तोपर्यंत लढा सुरू ठेवू. रविंद्र भेगडे, विधानसभा निवडणूक प्रमुख, मावळ भाजपा

बंदिस्त जलवाहिनीचा हा प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने नुकसानग्रस्त आहे. आज १३ वर्षे होऊन देखील नागरिकांमध्ये या प्रश्नांची झळ कायम आहे.

सरकारला विनंती आहे की, बंद पाईपलाईन योजनेचे पाईप जसे उचलून नेले तसाच हा प्रकल्प रद्द झाल्याची घोषणा करावी. – गणेश भेगडे, प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा किसान मोर्चा

शासन आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने पवना धरणातून बंद पाईपलाईनद्वारे पाणी नेण्याचा घाट घातला आहे. हा अतिशय अन्यायकारक प्रकल्प आहे.

यामुळे हजारो शेतकऱ्यांची कुटुंबे उध्वस्त होतील. ज्या दिवशी सरकार प्रकल्प रद्द झाल्याची घोषणा करेल, तेव्हाच आमचे आंदोलन संपेल. – ज्ञानेश्वर दळवी, अध्यक्ष, पवना बंदिस्त जलवाहिनी विरोधी कृती समिती