– प्रा. पोपट नाईकनवरे

माजी अर्थमंत्री आणि भाजपच्या रणनीतीकारांमधील प्रमुख नेते अरुण जेटली यांचे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या रुग्णालयात वयाच्या 66 व्या वर्षी निधन झाले. 1991 मध्ये भाजपचे सक्रिय सभासदत्व स्वीकारणाऱ्या जेटली यांच्या कार्याचा आलेख नेहमी चढताच राहिला.

अवघ्या 66 व्या वर्षी जेटली आपल्यातून निघून जातील, असे कुणालाही वाटले नव्हते. त्यांच्या निधनामुळे निर्माण झालेली पोकळी प्रत्येकाला जाणवणार आहे. नवे सरकार सत्तेवर येताच संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन झाले, तेव्हा जेटली यांची अनुपस्थिती ठळकपणे जाणवली. मागील सरकारमध्ये अर्थमंत्री असलेल्या जेटली यांनी अनेक अर्थसंकल्प सादर केले होते. यावर्षीचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना जेटली खूप आजारी होते. त्यामुळे नव्या पिढीचे खासदार, मंत्री आणि पत्रकारांनाही संसदेत त्यांची अनुपस्थिती जाणवली. अचानकपणे ते आपल्यातून निघून गेल्यामुळे भविष्यातसुद्धा ही पोकळी जाणवत राहणार आहे.

माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या निधनानंतर अरुण जेटली यांच्या निधनाने भाजपला मोठा धक्‍का बसला आहे. अरुण जेटली हे भाजपचे वरिष्ठ नेते असल्यामुळे पक्षाच्या वतीने माध्यमांना माहिती देण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे वारंवार येत असे. विरोधी पक्षांमधील हालचालींविषयी जेटली यांना माहिती असायची. सरकारतर्फे चर्चेत सहभागी होताना त्यांनी सभागृहात केलेली भाषणे अनेकांच्या स्मरणात राहतील.

जेटली हे भाजपमधील एक असे नेते होते, जे महत्त्वपूर्ण विषयांवर सरकारचे म्हणणे मांडण्यासाठी पत्रकारांसमोर नेहमी येत असत. गेल्या अनेक वर्षांत पत्रकार ज्या-ज्यावेळी संसदेत पोहोचत असत, त्या-त्यावेळी ते जेटली यांच्या अवतीभोवती असत. त्यांच्याकडून सरकारच्या भूमिकांविषयी आणि पुढील कार्यक्रमांविषयी माहिती मिळेल, याची पत्रकारांना खात्री असायची. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनावेळी त्यांच्यावर उपचार सुरू होते आणि पत्रकार मंडळींमध्ये त्यांचा विषय या अधिवेशनावेळी चर्चिला गेला. नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात जेटली राज्यसभेतील नेते आणि अर्थमंत्री होते. यावेळी मात्र प्रकृतीच्या कारणामुळे ते मंत्रिमंडळात सहभागी झाले नाहीत. जेटली यांनी पंतप्रधानांना एक पत्र लिहून कळविले होते की, प्रकृतीच्या कारणास्तव ते कोणतीही जबाबदारी स्वीकारू शकणार नाहीत.

त्यांचा आजार बळावत चालला असतानासुद्धा ते बरे होतील आणि पुन्हा एकदा पत्रकारांसमोर सरकारची बाजू मांडण्यासाठी येतील, असे अनेकांना वाटत होते. अगदी ते रुग्णालयात दाखल होईपर्यंत त्यांच्या मंत्रिमंडळातील
पुनरागमनाच्या शक्‍यतांचा विषय चर्चिला जात होता. परंतु तसे घडले नाही.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या वतीने संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये आयोजित कार्यक्रमात जेव्हा नरेंद्र मोदी यांना सर्व पक्षांच्या संमतीने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले, त्याहीवेळी अरुण जेटली यांची अनुपस्थिती जाणवली होती. शिवाय, ऐतिहासिक विजयानंतरसुद्धा जेटली कोणत्याही टीव्ही चॅनेलवर प्रतिक्रिया देताना दिसले नाहीत.

प्रकृतीच्या कारणास्तव राजकीय वातावरणातून ते अशा प्रकारे अचानक बाजूला जाणे अगदी त्यांच्या विरोधकांनासुद्धा अस्वस्थ करीत होते. लोकसभेत एखाद्या विषयावर कितीही तीव्र मतभेद झाले आणि सरकारच्या धोरणावर विरोधकांनी कितीही टीका केली तरी सेंट्रल हॉलमध्ये ते विरोधकांशी कधीही वैरभाव ठेवून वागले नाहीत. भाजपचे औपचारिक सदस्यत्व जेटलींनी 1991 मध्ये घेतले होते आणि तेव्हापासून त्यांच्या कारकिर्दीचा आलेख सतत चढताच राहिला. दिल्लीतील माध्यम प्रतिनिधींशी त्यांचे चांगले संबंध असल्यामुळे 1999 मध्ये त्यांना भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्तेपद मिळाले. त्याचदरम्यान केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तेवर आले होते आणि अरुण जेटली यांचा समावेश केंद्रीय मंत्रिमंडळात झाला होता. सन 2000 मध्ये ते पहिल्यांदा गुजरातमधून राज्यसभेवर निवडून गेले.

2001 मध्ये गुजरातेत जेव्हा केशुभाई पटेल यांना हटवून मुख्यमंत्रिपदी नवीन व्यक्ती यावी यादृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या, तेव्हा नरेंद्र मोदी यांचे नाव सर्वांत आघाडीवर होते. भाजपच्या एका नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 2001 मध्ये एके दिवशी सकाळी नरेंद्र मोदींना एक फोन आला. तो फोन अटलबिहारी वाजपेयी यांचा होता. त्यांनी मोदींना त्वरित भेटीसाठी बोलावले होते. त्यावेळी भाजपमधील वाजपेयी-आडवाणी या नेत्यांनंतर दुसऱ्या फळीच्या नेत्यांमध्ये अरुण जेटली, प्रमोद महाजन आणि सुषमा स्वराज यांचा प्रभाव होता.

पोटनिवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर केशुभाई पटेल यांची पक्षांतर्गत स्थिती चांगली राहिलेली नव्हती आणि त्यामुळेच त्यांना हटविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. 7 ऑक्‍टोबर 2001 रोजी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या संमतीने मोदींना गुजरातचे मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. राजकीय जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, मोदी मुख्यमंत्रिपदावर असताना गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलींनंतर त्यांना हटविण्याची मागणी पुढे आली तेव्हा जेटली मोदी यांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले.

2000 मध्ये राज्यसभेवर निवडून गेल्यानंतर जेटली गुजरातमधूनच 2006 आणि 2012 मध्येही राज्यसभेवर निवडून गेले. या दोन्ही निवडींच्या वेळी नरेंद्र मोदी हेच गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. 2014 मध्ये जेटलींनी सर्वप्रथम लोकसभेची निवडणूक अमृतसरमधून लढविली. परंतु त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या म्हणण्यानुसार, 2010 मध्ये
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर जेव्हा अमित शहा यांना गुजरात सोडून जावे लागले, तेव्हा ते दिल्लीत थेट जेटली यांच्या घरीच आले होते. 2014 मध्ये जेव्हा अमित शहा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनले तेव्हाही न्यायालयात त्यांच्याविरुद्ध खटला सुरू होता. खटल्याच्या बाबतीत अमित शहा अरुण जेटली यांच्याकडूनच सल्ला घेत असत. जेटली हे समूहाचे नेते म्हणून मान्यता पावलेले नेते नसले तरी ते एक निष्णात वकील म्हणून प्रसिद्ध होते.

जेटली हे लोकसभेसाठी निवडून येऊ शकले नाहीत आणि राज्यसभेच्या मार्गानेच त्यांना संसदेत यावे लागले. परंतु अर्थमंत्री आणि संरक्षणमंत्री अशी दुहेरी भूमिका एकाच वेळी सांभाळणारे देशाच्या इतिहासातील ते एकमेव नेते ठरले. जेटली अर्थमंत्री असतानाच मोदी सरकारने नोटाबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. नोटाबंदीमुळे देशभरात वातावरण बदलले होते आणि दिलेल्या मुदतीत जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी बॅंकांमध्ये लोकांची झुंबड उडाली होती. त्यावेळी सरकारच्या वतीने वेळोवेळी घेण्यात आलेले निर्णय माध्यमांसमोर जाहीर करण्याची जबाबदारी जेटली यांनीच निभावली होती. नोटाबंदीच्या पाठोपाठ वस्तू आणि सेवाकर अर्थात जीएसटी करप्रणाली लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मध्यरात्रीच्या वेळी संसदेत घेण्यात आला. करप्रणाली पूर्णपणे बदलली जात असताना येणाऱ्या अडचणी आणि बदलत्या नियमांमुळे व्यापारीवर्गात निर्माण झालेली संभ्रमावस्था पाहता त्यावेळी या ऐतिहासिक निर्णयाची चिकाटीने अंमलबजावणी करणे आणि सर्वांच्या अडचणी, समस्या सोडविणे हे मोठे आव्हान होते. हे आव्हान जेटली यांनी समर्थपणे पेलले.

पंतप्रधान मोदी यांचे ते अत्यंत विश्‍वासू सहकारी होते. त्यामुळेच गुजरात विधानसभेच्या 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत जेटली यांना गुजरातचे प्रभारीपद देण्यात आले होते. रणनीतीकार म्हणून जेटलींचे श्रेष्ठत्व वादातीत होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाल्यानंतरसुद्धा गुजरातच्या निवडणुकीत मात्र भाजपने अत्यंत कठोर मुकाबला जिंकला, यातच रणनीतीकार म्हणून असलेले श्रेष्ठत्व सिद्ध होते. अवघ्या 66 व्या वर्षी जेटली यांच्या निधनामुळे भाजपमध्ये मोठी पोकळी निर्माण झाली असून, पंतप्रधान मोदींसह अनेकांना ती बरेच दिवस जाणवणार आहे.