Transgender Welfare Portal – राज्यातील तृतीयपंथीयांची अद्ययावत माहिती एकत्रित करून त्यांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळावा, यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र पोर्टल विकसित करणार आहे. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार राज्यात सुमारे पाच हजार तृतीयपंथी आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष संख्या ही अधिक असण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती राज्याच्या सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी रविवारी दिली.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या शिक्षणशास्त्र प्रशाळा, जेंडर स्टडीज विभाग, शिक्षणशास्त्र व विस्तार विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, तसेच सूर्या फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित अवेअरनेस ऑफ ट्रान्सजेंडर आयडेंटिटी अँड इश्यूज या दोन दिवसीय परिषदेच्या समारोपप्रसंगी त्या बोलत होत्या. या वेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, प्र- कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, प्रा. विलास आढाव, डॉ. विजय खरे, रवींद्र शिंगणापूरकर, डॉ. गीता शिंदे, प्रसेनजीत फडणवीस,

कृष्णा भंडलकर, अपर्णा लळिंगकर आदी उपस्थित होते. मिसाळ म्हणाल्या, तृतीयपंथीयांच्या विविध प्रश्नांवर सरकार गांभीर्याने काम करत आहे. त्यांच्या अडचणींबाबत जनजागृती करण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात येत आहे. पुणे विद्यापीठाने तृतीयपंथीयांसाठी मोफत शिक्षण, वसतिगृह उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृहे उभारण्यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एक टक्का आरक्षण देण्याबाबतही विचार सुरू आहे.

स्वतंत्र कायद्याची गरज- आठवले
तृतीयपंथीयांना सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक न्याय मिळणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने स्माइल योजनेद्वारे पुनर्वसन, शिक्षण आणि रोजगारासाठी मदत सुरू केली आहे. आयुष्मान भारत योजनेतही त्यांच्यासाठी विशेष तरतूद केली आहे. मात्र, त्यांचा अपमान, टिंगलटवाळी, भेदभाव रोखण्यासाठी ॲट्रॉसिटी कायद्याप्रमाणे स्वतंत्र कायद्याची गरज आहे, असे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सांगितले.