Rajgad : राजगड तालुक्यात मुसळधार पावसामुळे तसेच संभाव्य नैसर्गिक आपत्तीचा धोका लक्षात घेता, प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात यांनी २२ जून २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत तोरणा, राजगड, मढे घाट, गुंजवणी, पानशेत आणि वरसगाव या प्रमुख पर्यटनस्थळांवर प्रवेशबंदीचे आदेश लागू केले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ आणि भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता २०२३ मधील कलम १६३ अंतर्गत केली जात आहे.

आदेशांतील महत्त्वाचे नियम :

– धबधब्यात उतरणे, पोहणे, सेल्फी काढणे आणि चित्रिकरणास सक्त मनाई

– धोकादायक ठिकाणी वाहन थांबवणे, मद्यपान करणे, मद्य बाळगणे व उघड्यावर सेवन

– प्लास्टिक, थर्माकोलचा वापर आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे निषिद्ध

नियम असतानाही अंमलबजावणी ढिसाळ :

बंदी असतानाही काही पर्यटकांनी मढे घाट परिसरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. वनविभागाने लावलेली सुरक्षा दोरी/फीत तोडून खाली उतरण्याचा प्रकारही उघडकीस आला. वनपाल मंजुषा घुगे यांनी सांगितले की, पोलिसांच्या मदतीने संबंधित पर्यटकांना समज देऊन परत पाठवले.

– प्रशासन आणि पोलिसांकडून परस्परविरोधी वक्तव्ये

– प्रांताधिकारी डॉ. खरात यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले,

“आम्ही आदेश मागे घेतलेले नाहीत. बंदी कायम आहे. संबंधित पोलिस स्टेशनशी संपर्क साधावा.”

तर दुसरीकडे, वेल्हा पोलीस ठाण्याचे पीआय नितीन खामगळ यांनी सांगितले,

“पर्यटनावर बंदी नाही, फक्त अ‍ॅडव्हेंचर ॲक्टिव्हिटींवर बंदी आहे. नवीन सर्क्युलरची खात्री करून सांगतो.”

या परस्परविरोधी विधानांमुळे स्थानिक प्रशासनाची गोंधळलेली स्थिती समोर येते.

वनविभागाचा प्रतिसाद अपुरा :

आरएफओ लांडगे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी सांगितले की,

“मी सध्या ट्रेनिंगमध्ये आहे, याबाबत माहिती घेऊन नंतर कळवतो.”

स्थानिक नागरिकांची प्रतिक्रिया :

विझर गावचे समाजसेवक विनोद गायकवाड यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. ते म्हणाले, “बंदी आदेश असताना जर पर्यटनाला परवानगी दिली जात असेल, तर ती गंभीर बाब आहे. नियम सर्वांसाठी सारखेच असले पाहिजेत.”

– सुरक्षेसाठी स्थानिक पातळीवरील उपाय

– स्थानिक नागरिकांनी ओळखपत्र बरोबर ठेवावे

– पोलिसांनी परिसरात येणाऱ्या व्यक्तींची तपासणी करावी

– पर्यटकांनी खोटी माहिती दिल्यास कडक कारवाई करण्यात यावी

निष्कर्ष :

पावसाळ्यात जीवितहानीचा धोका मोठा असल्याने प्रशासनाने लावलेली बंदी अत्यावश्यक आहे. मात्र, आदेश अंमलबजावणीत विभागांमध्ये असलेला समन्वयाचा अभाव लक्षात घेता, नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. प्रशासन, पोलीस, व वनविभाग यांनी एकत्रितपणे समन्वय साधून आदेशांची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, अशी नागरिकांची ठाम मागणी आहे.