पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा}, –  रिंगरोडसाठी पूर्व आणि पश्चिम भागासाठी दोन स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. डिझाइन, बिल्ट, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रन्सफर अर्थात डीबीएफओटी या तत्वावर ही कंपनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) अंतर्गत काम करणार आहे. विशेष म्हणजे रिंगरोड तयार झाल्यानंतर पुढील ४० वर्ष टोल वसुली केली जाणार आहे.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रिंग रोड हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या रिंगरोडचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. पूर रिंगरोड हा उर्से (ता. मावळ) ते सोरतापवाडी (पुणे-सोलापूर रस्ता) असा आहे.

तर पश्चिम रिंगरोड हा उर्से (ता. मावळ) ते वरवे बु. (सातारा रोड) असा आहे. या दोन्ही रिंगरोड प्रकल्पाच्या कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता, वित्तीय आराखडा, वित्तीय नियोजन व सवलत करारनाम्यास शासनाने नुकतीच मान्यता दिली आहे.

त्यानुसार याबाबतचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अवर सचिव राहुल गिरीबुवा यांनी जारी केले आहेत.

एमएसआरडीसीकडून पूर्व आणि पश्‍चिम अशा दोन भागात रिंगरोडचे काम केले जाणार आहे. मध्यंतरी रस्त्याच्या कामासाठी महामंडळाकडून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्या निविदा पूर्वगणपत्रकापेक्षा जादा दराने आल्या आहेत.

त्यामुळे रिंगरोडचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यामुळे राज्य सरकारच्या अर्थखात्यानेही आक्षेप घेत त्या निविदा रद्द कराव्यात आणि नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी शिफारस केली आहे. राज्य सरकारने वाढीव दराच्या निविदांना रेटून नेत, त्यास मान्यता दिली.

त्यामुळे रिंगरोडसाठी २० हजार ३३५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असताना तो आता ४२ हजार ७११ कोटी रुपयांवर गेला आहे. वाढलेला खर्च हा आता टोलच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांकडून वसुल केला जाणार असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, रिंगरोड प्रकल्पाकरीता भूसंपादन कार्यवाही सद्यस्थितीत प्रगतीपथावर आहे. मात्र, कंत्राटदारास स्वीकृतीपत्र देण्यापूर्वी 70 टक्के भूसंपादन व कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी 90 टक्के जमिन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ताब्यात असणे अनिवार्य असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.

हक्क शासनाचे राहतील…
वर्क अॉर्डर दिनांकाच्यानंतर प्रथमत: तीन महिन्यांत त्यानंतर प्रत्येक तीन वर्षाने प्रकल्पावरील पथकर वसुली व त्याअनुषंगाने प्रकल्पावरील कर्ज परतफेडीचे पुनर्विलोकन सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वित्त व नियोजन या तीन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या त्रीस्तरीय समितीमार्फत केले जाणार आहे.

या प्रकल्पाचे महामम्डळावरील वित्तीय दायित्व संपुष्टात आल्याचे निदर्शनास आल्यास महामंडळामार्फत करण्यात येणारी पथकर वसुलीची रक्कम व पथकर वसुलीचे हक्क शासनाचे राहतील, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.