पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मुलाच्या अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनीला पुण्यातील मुंढवा येथील वादग्रस्त ४० एकर सरकारी जमीन व्यवहार रद्द करण्यासाठी मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. निबंधक विभागाने स्पष्ट केले की, हा व्यवहार रद्द करण्यासाठी कंपनीला एकूण ४२ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. यात मूळ २१ कोटी आणि रद्द करण्यासाठी आणखी २१ कोटी असे मिळून ४२ कोटी भरावे लागणार आहेत. अजित पवार यांनी शुक्रवारी (७ नोव्हेंबर) पत्रकार परिषदेत हा व्यवहार रद्द झाल्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, “पार्थला ही जमीन सरकारी असल्याचे माहित नव्हते. एक रुपयाही देवाणघेवाण झाली नाही. दस्त रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.” मात्र, विक्रेता शीतल तेजवानी स्वतः कार्यालयात हजर राहिल्या आणि पूर्ण शुल्क भरल्यासच रद्दीकरण शक्य. याशिवाय, व्यवहार रद्द करण्यासाठी 21 नाही, तर 42 कोटी रुपये भरावे लागतील, अशी माहिती सह जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाने यांनी दिली आहे. पहिला व्यवहार करताना त्या जागेवर आय.टी.पार्क होईल असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, ते कारण निरस्त झालं आहे. त्यामुळे, त्या व्यवहाराचे 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वसुल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. व्यवहार रद्द करण्यासाठी देखील पूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. ते देखील 21 कोटींचे असेल. त्यामुळे, संबंधित जमिनीचा व्यवहार रद्द करताना एकूण नियमानुसार 42 कोटी रुपये भरावे लागतील, अशी माहिती निबंधक संतोष हिंगाने यांनी दिली. नेमके काय आहे जमीन खरेदीचे प्रकरण ? पार्थ पवार हे पुण्याच्या कोरेगाव पार्क येथील ४० एकरांचा भूखंड विकत घेतल्यावरून वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. महार वतनाच्या या जमिनीचे बाजारमूल्य १८०० कोटी रुपये असताना ती ३०० कोटी रुपयांमध्ये विकण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्याचबरोबर २० मे रोजी या व्यवहाराची नोंदणी करताना फक्त ५०० रुपये मुद्रांक वसूल करण्यात आले. प्रत्यक्षात या व्यवहारात २० कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक होते. अजित पवारांच्या पुत्राच्या कंपनीसाठी साऱ्या सवलती देण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणात मुद्रांक शुल्क बुडवून राज्य शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधित सर्वांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय राज्याच्या मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क विभागाने घेतला आहे.
