पुणे : ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय व्यवस्थेत ग्रामीण विकासाचा महत्त्वाचा दुवा असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) भेटण्यासाठी आता जिल्हा परिषद सदस्यांनाच वेळेचे बंधन घालण्यात आले आहे. नव्या नियमानुसार सदस्यांना केवळ सोमवार आणि गुरुवारी दुपारी ३ ते ६ या वेळेतच सीईओंची भेट घेता येणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांचा पाठपुरावा करण्यासाठी मुख्यालयात येणाऱ्या सदस्यांमध्ये नाराजी पसरली असून, जिल्हा परिषदेत या फलकाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

सीईओंच्या दालनाबाहेर सदस्यांच्या भेटीच्या वेळेचा फलक लावण्यात आला आहे. यापूर्वी सदस्यांना आवश्यकतेनुसार सीईओंची भेट घेता येत होती. मात्र, आता आठवड्यातील केवळ दोन दिवस आणि ठरवून दिलेल्या वेळेतच भेटण्याची मर्यादा आल्याने ग्रामीण भागातील प्रश्न, प्रलंबित विकासकामे आणि नागरिकांच्या तक्रारी मांडताना अडचणी येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाशी थेट संवाद साधणे आवश्यक असताना लोकप्रतिनिधींनाच वेळेच्या चौकटीत बांधणे कितपत योग्य, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान, काही जिल्हा परिषद सदस्य सीईओंच्या दालनात सातत्याने बसून राहत असल्याची बाब इतर सदस्यांच्या निदर्शनास आली होती. त्यामुळे सर्व सदस्यांना समान संधी मिळावी, या उद्देशाने काही सदस्यांनीच भेटीच्या वेळेचा फलक लावण्याची सूचना केल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, ही व्यवस्था प्रत्यक्षात लागू झाल्यानंतर त्यावरूनच वाद निर्माण झाला आहे. सर्व सदस्यांना समान संधी मिळणे आणि प्रशासनाचे कामकाज सुरळीत चालणे आवश्यक असले, तरी लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या भागातील तातडीचे प्रश्न मांडण्यासाठी पुरेशी संधी मिळणेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या नियमाबाबत जिल्हा परिषद प्रशासन काय भूमिका घेते आणि सदस्यांच्या आक्षेपांवर काय तोडगा काढते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

लोकप्रतिनिधींना वेळेचे बंधन कशासाठी?

या फलकावर भाजपचे गटनेते शिवाजी बुचडे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे गटनेते विजयसिंह शिंदे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. लोकप्रतिनिधींना सीईओंची भेट घेण्यासाठी दिवस आणि वेळेचे बंधन घातल्यास ग्रामीण भागातील कामे मार्गी कशी लागणार, असा सवाल त्यांनी केला. नागरिक आणि जिल्हा परिषद सदस्य यांच्यासाठी एकच भेटीची वेळ असल्याने मर्यादित कालावधीत सर्वांना भेटणे शक्य होणार का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.हा प्रकार जिल्हा परिषद सदस्यांचा अनादर करणारा असल्याचे सांगत, असा नियम इतर अधिकाऱ्यांनीही लागू केला तर लोकप्रतिनिधींना प्रशासनाकडे दाद मागणे कठीण होईल, अशी भीती बुचडे आणि शिंदे यांनी व्यक्त केली. उद्या पंचायत समित्यांमधील गटविकास अधिकाऱ्यांनीही (बीडीओ) अशाच प्रकारची वेळेची मर्यादा घातल्यास चुकीचा पायंडा पडू शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे हा फलक तातडीने हटवून सदस्यांच्या भेटीसाठी दिवस आणि वेळेचे बंधन ठेवू नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.