Prithviraj Chavan । Jagdeep Dhankhar | भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आरोग्याच्या कारणामुळे पद सोडत असल्याचे म्हणत राजीनामा दिला. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वीकारला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलेल्या पत्रात, ‘प्रकृतीला प्राधान्य देण्यासाठी वैद्यकीय सल्ल्याचे पालन करत मी संविधानाच्या कलम 67(अ) नुसार तात्काळ भारताच्या उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा देत आहे’, असं म्हटलं आहे.

मात्र, धनखड यांच्यानंतर उपराष्ट्रपती कोण असेल? अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. उपराष्ट्रपती पदासाठी राजनाथ सिंह, नितीश कुमार, हरिवंश नारायण सिंह, नितीन गडकरी, जे. पी. नड्डा यांच्याही नावाची चर्चा होत आहे. विशेष म्हणजे या चर्चामध्ये शशी थरूर यांच्या नावाचा देखील समावेश आहे.

दरम्यान, अश्यातच माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचं एक विधान चांगलंच चर्चेत आलं आहे. “उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी राजीनामा दिला नाही तर त्यांना काढून टाकण्यात आल्याचा’ घणाघात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घातला. दिल्लीतील घडामोडींवर त्यांनी त्याचे स्पष्ट मत नोंदवले. पुणे दौऱ्यावर असताना त्यांनी विविध विषयावर परखड मतं मांडले.

काय म्हणाले पृथ्वीराज चव्हाण?

उपराष्ट्रपती धनगड यांनी राजीनामा दिला नाही, त्यांना काढून टाकण्यात आलं. अंतर्गत वादामुळे दुर्दैवी पद्धतीने त्यांना पदावरून काढण्यात आलं. धनखड यांना राजकीय हेतूने उपराष्ट्रपती पदावर बसवलं होतं, तेच मुळात चुकीचं होतं. त्यांचा राजीनामा जबरदस्तीने घेतला गेला. ‘दाल में कुछ काला है… ऑल इज नॉट वेल इन दिल्ली’ असा टोला चव्हाण यांनी लगावला. बिहारची निवडणूक पारदर्शक पद्धतीने होईल का याबाबत शंका असल्याचे ते म्हणाले. त्यांच्या या आरोपामुळे बिहार निवडणुकीविषयी काँग्रेस साशंक असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.

विधिमंडळात जे घडलं ते लज्जास्पद

विधिमंडळ कायदेमंडळाला एक दर्जा, लोकशाहीच्या मंदिरात जे चालू आहे ते लज्जास्पद’ आहे अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. सत्ताधारी आणि मुख्यमंत्र्यांनी शिस्त लावण्याचं काम करावं. सत्ताधारी पक्षाकडून बेशिस्त वर्तन होत आहे हे दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले. सभागृहात वापरली जाणारी भाषा मुलांच्या कानावर पडली तर परिणाम होतील. सभागृहाच्या बाहेर गुंड आणून मारामाऱ्या होत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.

…पण खरे राजकारण आता सुरू झाले

धनखड यांनी राजीनामा दिला खरा पण खरे राजकारण आता सुरू होते. संविधानाच्या कलम ६८ नुसार, उपराष्ट्रपतीची निवड सहा महिन्यांच्या आत म्हणजे सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अनिवार्य आहे. बिहार विधानसभा निवडणुका देखील याच काळात असल्याने, या निवडणुकीकडे केवळ एक संवैधानिक प्रक्रिया म्हणून नव्हे तर निवडणूक रणनीतीच्या दृष्टिकोनातूनही पाहिले जात आहे. गेल्या दशकात, भाजप सरकारने आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन प्रमुख संवैधानिक पदांवर नियुक्त्या निश्चित केल्या आहेत आणि हा प्रसंग देखील अपवाद असल्याचे दिसत नाही.

संसदेत बहुमत, परंतु मित्रपक्षांनाही आवश्यक

लोकसभा आणि राज्यसभेच्या एकूण प्रभावी ७८२ सदस्यांपैकी, विजयासाठी ३९४ मते आवश्यक आहेत. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला सध्या लोकसभेत २९३ खासदार आणि राज्यसभेत १२९ खासदारांचा पाठिंबा आहे. म्हणजेच, आकडेवारीनुसार, एनडीएकडे स्पष्ट बहुमत आहे, परंतु यामध्ये मित्रपक्षांची भूमिका निर्णायक असेल. जेडीयू, टीडीपी आणि शिवसेना यासारख्या पक्षांचा पाठिंबा असणे महत्त्वाचे आहे.