नवी दिल्ली – मणिपूरमध्ये महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्या प्रकरणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस तपास सुस्त असल्याचे म्हणत राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरच्या डीजीपींना न्यायालयात हजर राहून या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यासह सुमारे 3 महिन्यांपासून राज्यातील जातीय हिंसाचारात एकही एफआयआर नोंदविला गेला नाही याबद्दल न्यायालयाने आश्‍चर्य व्यक्त केले. नंतर, जेव्हा 6000 हून अधिक एफआयआर नोंदवले गेले, तेव्हा त्यात खूप कमी अटकेची कारवाई करण्यात आली.

मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. पीडित महिलांची ओळख याचिकेत उघड करण्यात आलेली नाही. त्यांना एक्‍स आणि वाय असे संबोधले जात आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 ऑगस्ट रोजी दुपारी 2 वाजता होणार आहे.

कुकी महिला बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी यावेळी सांगितले की, हा अहवाल कायद्याच्या विरोधात आहे. त्यात पीडितांची नावे आहेत.

त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने लगेचच केंद्र सरकारला हा अहवाल कोणाशीही शेअर करू नये असे निर्देश दिले असून, “प्रसारमाध्यमांना ही माहिती देऊ नका. अन्यथा पीडितांची नावे बाहेर येतील,’ असेही निर्देश दिले आहेत.

सीबीआयला जबाब घेण्यास बंदी
सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणातील पीडितांचे जबाब सीबीआयने नोंदवू नयेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सकाळी केंद्राला दिले. खंडपीठाने एजन्सीला आजची सुनावणी पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा करण्यास सांगितले. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांपैकी एकाने या प्रकरणाची चौकशी उच्चाधिकार समिती, ज्यामध्ये महिलाही असावी, असे सुचवले होते.