मुंबई – औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांचे नामांतर करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि किशोर संत यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आता दोन जनहित याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची कोणतीही निकड नाही याची सुनावणी 23 ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.

औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर असे नामकरण करणाला आव्हान देणारी एक जनहित याचिका गेल्या आठवड्यात औरंगाबादचे रहिवासी मोहम्मद मुश्‍ताक अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे यांनी दाखल केली होती. उस्मानाबादचे धाराशिव असे नाव बदलण्याच्या निर्णयाविरोधात उस्मानाबादमधील रहिवाशांनी सोमवारी दुसरी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने 29 जून रोजी झालेल्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन्ही शहरांचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. एकनाथ शिंदे सरकारने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. दोन्ही याचिकांमध्ये सरकारचा निर्णय “राजकीयदृष्ट्या प्रेरित’ असल्याचे म्हटले आहे आणि या नामांतराने “धार्मिक आणि जातीय द्वेष’ वाढेल असे नमूद करण्यात आले आहे.