Cities Name Change । राज्यातील दोन शहरांची नावे बदलण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. राज्यातील औरंगाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजी नगर आणि उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव करण्याविरोधात महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.

याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या निर्णयाला कोणतेही कायदेशीर आव्हान न दिसल्याने आणि तो कायम ठेवला होता. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आपल्या बाजूने येईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, तसे न झाल्याने न्यायालयाने याचिका फेटाळून महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला हिरवा कंदील  दाखवला आहे.

निर्णयाच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनाची गरज नाही  Cities Name Change ।

नाव बदलणे हा सरकारचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यासाठी न्यायालयीन पुनरावलोकनाची गरज नाही. तुमचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच हायकोर्टाने सविस्तर आदेश दिले आहेत. त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. यापूर्वी ८ मे रोजी उच्च न्यायालयाने औरंगाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजी नगर आणि उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता. हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यास मान्यता दिली आहे.

नाव बदलण्याचा वाद कसा सुरू झाला? Cities Name Change ।

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने 29 जून 2021 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन्ही शहरांची नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला. औरंगाबाद शहर आणि महसूल विभागाचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर, तर उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्यात आले. त्यानंतर 16 जुलै 2022 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मविआ सरकारचा निर्णय कायम ठेवला.

यानंतर सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. 2001 मध्येच औरंगाबादचे नाव बदलण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतल्याचे सांगण्यात आले. उद्धव सरकारने राजकीय फायद्यासाठी नाव बदलले. हा निर्णय म्हणजे राज्यघटनेतील तरतुदींचा पूर्ण अवमान असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या निर्णयामुळे दोन धार्मिक गटांमध्ये तेढ निर्माण होऊ शकते आणि त्यामुळे हा निर्णय भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या विरुद्ध आहे, असे म्हटले होते.