छत्रपती संभाजीनगर – महाराष्ट्राच्या उत्तरेकडील भागात वसलेले, अजिंठा आणि वेरुळ लेण्यांसह अनेक ऐतिहासिक वास्तूंनी वेढलेले एक प्रमुख पर्यटन केंद्र म्हणून औरंगाबाद अर्थात छत्रपती संभाजीनगर शहराची ओळख आहे. विशेष बाब म्हणजे अजिंठा आणि वेरुळ येथील लेण्यांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांत समावेश आहे.

छत्रपती संभाजीनगर हा महाराष्ट्राच्या मराठवाड्याचा एक प्रमुख जिल्हा. हा दुष्काळी आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या दुर्लक्षित भाग आहे. दुर्मिळ संसाधने आणि मर्यादित पायाभूत सुविधांमुळे या प्रदेशाने दीर्घकाळापासून महत्त्वपूर्ण विकासात्मक आव्हानांना सामना करावा लागला आहे.

सुमारे 64,818 चौरस किलोमीटर व्यापलेला, मराठवाड्याचा जवळजवळ एक तृतीयांश भाग पावसाच्या छत्रछायेखाली येतो. वार्षिक केवळ 750 मिमी पाऊस पडतो, त्यामुळे मराठवाड्यामध्ये दुष्काळ हा वारंवार उद्भवणारा प्रश्न बनलेला आहे. पाण्याची वाणवा असल्याने मराठवाड्यातील आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगती महाराष्ट्रातील इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत खूपच मागे पडली.

मराठवाड्यात आठ जिल्ह्यांचा समावेश होतो. औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद आणि परभणी या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. यापूर्वी असलेल्या कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या सरकारने मराठवाड्याकडे कायम दुर्लक्ष केले. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत या भागाचा विकास खूप कमी झाला. या भागात कोणतीही मोठी गुंतवणूक आणली गेली नव्हती. त्यामुळे पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकास या भागाचा खुंटला होता.

अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये, विशेषत: महायुती सरकारने या क्षेत्राच्या औद्योगिक क्षमतेचे पुनरुज्जीवन करण्यावर लक्ष केंद्रित करून हे सुधारण्यासाठी उल्लेखनीय प्रयत्न केले आहेत. या उपक्रमातील एक प्रमुख व्यक्ती म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्याही नावाचा समावेश होतो. ज्यांनी राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमांतर्गत दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (DMIC) चा भाग म्हणून औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी (AURIC) ची स्थापना करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट मराठवाड्याला औद्योगिक केंद्रात रुपांतरित करणे, आर्थिक विकास आणि रोजगाराच्या महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर –

दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (DMIC) भारताच्या सर्वात महत्वाकांक्षी पायाभूत सुविधांच्या प्रयत्नांचे प्रतिनिधित्व करतो, ज्याचे उद्दिष्ट राष्ट्राला जागतिक उत्पादन शक्तीगृहात बदलण्याचे आहे. हा 100 अब्ज डॉलरचा प्रकल्प भारताच्या उत्पादन क्षमतेला चालना देण्याचा आणि जागतिक व्यापारात एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो.

डीएमआयसीच्या पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्र, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या सहा राज्यांमध्ये 1,500 किलोमीटर लांबीच्या आठ नवीन शहरांच्या निर्मितीचा समावेश आहे. या प्रकल्पात 4,000 मेगावॅटचा पॉवर प्लांट आणि दिल्लीला मुंबईची मुख्य बंदरे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (MBPT) यांना जोडणारी हाय-स्पीड रेल्वे मालवाहतूक रेल्वेमार्गाचा देखील समावेश आहे.

DMIC च्या केंद्रस्थानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (DFC) आहे, एक उच्च-गती, उच्च-क्षमतेचे मालवाहतूक नेटवर्क जे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रांना जोडते, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर उत्पादन अधिक स्पर्धात्मक बनते. या उपक्रमात नऊ मेगा इंडस्ट्रियल झोन, मुंबई आणि दिल्ली दरम्यान सहा लेन एक्स्प्रेस वे, तीन बंदरे आणि सहा विमानतळांचा समावेश आहे. नऊ वर्षांत औद्योगिक उत्पादन तिप्पट, सात वर्षांत दुप्पट रोजगार आणि दशकात निर्यातीमध्ये चौपट वाढ करण्याचे प्रमुख उदिष्ट्य DMIC चे आहे.

औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी (AURIC) : भारतातील पहिले नियोजित औद्योगिक स्मार्ट सिटी

DMIC च्या प्रमुख प्रकल्पांपैकी एक, AURIC, औरंगाबादच्या बाहेरील 10,000 एकर (सुमारे 40 चौरस किलोमीटर) व्यापलेले नियोजित औद्योगिक स्मार्ट शहर आहे. औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड (AITL) द्वारे व्यवस्थापित – DMIC विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ-AURIC यांच्यातील सहकार्याने भारत सरकारकडून 7.9 अब्ज रुपयांचे गुंतवणूक पॅकेज प्राप्त झाले आहे.

एक प्रमुख उत्पादन केंद्र बनण्यासाठी उदिष्टय ठेवून AURIC ने जवळपास $11.6 अब्ज निर्यात उत्पादन साध्य करण्याचा अंदाज व्यक्त केलेला आहे. ज्यामुळे विविध क्षेत्रांमध्ये 300,000 पेक्षा जास्त नोकऱ्या निर्माण होतील. ज्यामुळे प्रदेशाच्या रोजगाराच्या लँडस्केपला लक्षणीय फायदा होईल. AURIC च्या क्षेत्रापैकी साठ टक्के क्षेत्र औद्योगिक उद्देशांसाठी झोन ​​केलेले आहे, तर उर्वरित चाळीस टक्के क्षेत्र निवासी, व्यावसायिक आणि सार्वजनिक जागांसाठी राखीव करण्यात आलेले आहे.

शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र (SBIA)
शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र (SBIA) ऑरिकचा एक प्रमुख घटक आहे, ज्यामध्ये उच्च-वाढीच्या उद्योगांना उद्देशून विस्तृत जमीन आणि पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. AURIC चा विकास दोन टप्प्यात विभागलेला आहे:

पहिला टप्पा 1 – शेंद्रा : औरंगाबाद शहरापासून 17 किमी अंतरावर 8.39 चौरस किलोमीटरचे क्षेत्रफळ.

दुसरा टप्पा 2 – बिडकीन: 31.79 चौरस किलोमीटर व्यापलेला, हा ऑरिकचा प्रमुख दुसरा टप्पा आहे.

कनेक्टिव्हिटी आणि प्रवेशक्षमता

ऑरिकचे धोरणात्मक स्थान आणि कनेक्टिव्हिटी जागतिक व्यवसायासाठी त्याचे आकर्षण वाढवते. हे औरंगाबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून 10 मिनिटांच्या अंतरावर आहे आणि प्रमुख महामार्ग आणि रेल्वे नेटवर्कमध्ये सहज प्रवेश करण्यास सोपे आहे. मुंबईच्या लॉजिस्टिक सेंटर्स आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या जवळ असल्यामुळे दक्षिण आशिया, आसियान आणि युरोप सारख्या प्रदेशांमध्ये सुरळीत निर्यात करणे सुलभ होणार आहे.

स्मार्ट तंत्रज्ञान आणि शाश्वत ऑरिक

सेवा सुव्यवस्थित करण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स प्रणालीसह कार्यक्षम शहर व्यवस्थापनासाठी प्रगत माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT) समाविष्ट करते. हा दृष्टीकोन केवळ नोकरशाहीतील अडथळे कमी करत नाही. तर ज्ञान-चालित इकोसिस्टम तयार करण्याच्या दृष्टीकोनाशी संरेखित करतो. शाश्वततेवर जोर देऊन, ऑरिकच्या रचनेत पावसाचे पाणी साठवणे, ऊर्जा-कार्यक्षम इमारती आणि कचरा पुनर्वापर यांसारख्या पर्यावरणास अनुकूल पायाभूत सुविधांचा देखील यामध्ये समावेश आहे.

प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रे आणि प्रमुख गुंतवणूक

ऑरिक भारताच्या आर्थिक वाढीसाठी महत्त्वाच्या क्षेत्रांना लक्ष्य करते, जसे की ऑटोमोटिव्ह आणि EV घटक, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, अन्न प्रक्रिया, फार्मास्युटिकल्स आणि कापड. टोयोटा किर्लोस्करच्या 20,000 कोटींच्या सुविधेसह मोठ्या गुंतवणुकीमुळे AURIC च्या विकासाला चालना मिळत आहे.

एथर एनर्जीचा ईव्ही उत्पादन प्रकल्प आणि लुब्रिझोल कॉर्पोरेशनची रु. 1,680 कोटी विशेष रसायने सुविधा. दक्षिण कोरियाचा Hyosung समूह, डिझेल इंजिन उत्पादक कोहलर आणि इतर प्रमुख कंपन्यांनी लक्षणीय गुंतवणूक या ठिकाणी केलेली आहे, ज्यामुळे AURIC ला एक प्रमुख गुंतवणूक शक्तीस्थान अशी ओळख मिळाली आहे.

मराठवाड्याच्या औद्योगिकीकरणातील या पुनरुत्थानाचे उद्दिष्ट या प्रदेशाची उन्नती करणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि गुंतवणुकीद्वारे रोजगार उपक्रमांतर्गत आर्थिक प्रगती करणे, मराठवाड्यातील बहुप्रतिक्षित समृद्धीचा मार्ग मोकळा अधिक सुखकर करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे, तर याला साध्य करण्यास देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा वाटा आहे.