पुणे – मॉल, मल्टिप्लेक्‍समधील बेकायदा पार्किंग शुल्काला चाप लावण्यासाठी शहर सुधारणा समितीने घेतलेल्या निर्णयाला सर्वपक्षीय नगसेवकांनी सोमवारी झालेल्या मुख्य सभेमध्ये पाठिंबा दिला. त्याबरोबरच या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी व्हावी, न्यायालयाने जरी स्थगिती दिली असली तरी महापालिका आपल्या अधिकारात काय पाऊल उचलू शकते याबाबत विचार करावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.

यावेळी कॉंग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, माजी महापौर आणि नगरसेवक प्रशांत जगताप, दत्तात्रय धनकवडे, विशाल तांबे, अविनाश साळवे, योगेश ससाणे, मनसेचे गटनेते वसंत मोरे, सुभाष जगताप यांनी शहर सुधारणा समितीचे अभिनंदन करत ठरावाला पाठिंबा दिला.

हा निर्णय पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याचा असून सर्वांनी या निर्णयाच्या पाठीशी उभे राहण्याची आवश्‍यकता आहे, असे शिंदे म्हणाले. तर जगताप यांनीही या ठरावाला पाठिंबा देतानाच प्रशासनाने याविषयी खुलासा करावा अशी मागणी केली.

पार्किंग शुल्क घेऊन नागरिकांची लूट केली जात आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत प्रशासनाने तत्परता दाखवावी, असे धनकवडे म्हणाले. हा निर्णय चांगला असून महापालिकेच्या मुख्यसभा आणि शहर सुधारणा समितीला काय अधिकार आहेत ते तपासून प्रशासनाला कारवाईचे आदेश द्यावेत. न्यायालयाचा याविषयी निर्णय येईलच; परंतु पालिकेच्या अधिकारात काय करता येऊ शकेल याचाही विचार व्हावा, असे तांबे म्हणाले.

महापालिका पार्किंग धोरण स्वीकारणार आहे किंवा नाही. पार्किंग नि:शुल्क करण्याचा ठराव कायदेशीर अथवा सुसंगत आहे किंवा नाही याचा प्रशासनाने खुलासा करण्याची मागणी साळवे यांनी केली. न्यायालयामध्ये महापालिकेची बाजू टिकेल का असा सवाल ससाणे यांनी केला. मॉल्सबरोबरच महापालिकेच्या नाट्यगृह, वाहनतळांवरील शुल्काबाबत ससाणे यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला.

पार्किंगच्या नावाखाली खंडणी वसूल केली जात आहे. महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये पार्किंगचा बोजवारा उडाला आहे, असे मोरे म्हणाले. महापालिकेची पार्किंग पॉलिसी पैसे कमाविण्यासाठी नसून सुविधा देण्यासोबतच पर्यावरण रक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी आहे, असे जगताप यांनी नमूद केले.

शुल्काविषयी अभ्यास करून निर्णय
चर्चेला उत्तर देताना शहर सुधारणा समितीचे अध्यक्ष अमोल बालवडकर यांनी सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे आभार मानले. एकेकाळी दहा रुपयांपासून सुरू झालेला पार्किंग शुल्काचा प्रवास 50 रुपयांपर्यंत आला आहे. पार्किंगच्या बदल्यात मोफत एफएसआय दिला जातो. अन्यथा पालिकेला प्रत्येक प्रोजेक्‍टमागे 9 ते 10 कोटी रुपये मिळू शकतात. मॉल्स, मल्टिप्लेक्‍स व्यवसाय करीत असल्याने त्यांनी मोफत पार्किंग देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. तर महापालिका ही सेवा देणारी यंत्रणा आहे. त्यामुळे नाट्यगृहे, वाहनतळांवर घेतले जाणारे हे सेवा शुल्क आहे. मॉल, मल्टिप्लेक्‍स मेंटेनेन्सच्या नावाखाली पैसे उकळतात. रुग्णालय, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या शुल्काविषयी अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल असे बालवडकर म्हणाले.

मल्टिप्लेक्‍स का वगळले?
शहर सुधारणा समितीमध्ये जेव्हा हा प्रस्ताव मंजूर झाला तेव्हा त्यामध्ये मॉलबरोबर मल्टिप्लेक्‍सचा समावेश होता. मात्र, मुख्य सभेत येताना तो गाळण्यात आला. तो का गाळण्यात आला याबाबत महापालिका वर्तुळात चर्चा सुरू झाली.