नवी दिल्ली – कोणत्याही प्रकारची नोकरी करताना महिलांना मासिक पाळीची विशेष सुट्टी दिली जावी की नाही याबाबत अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राला राज्ये आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करून मासिक पाळीच्या सुट्टीबाबत मॉडेल धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले.

या विषयावर विशेष टीप्पणी करताना तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, अशा सुट्ट्या जर कायदेशीर केल्या गेल्या, तर महिलांनी मिळणा-या नोकरीच्या संधी कमी होऊ शकतात. सरन्यायाधिश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जेबी पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, महिलांना मासिक पाळीच्या काळात सुट्टी देण्याबाबतचा मुद्दा धोरणात्मक विषय आहे.

हा मुद्दाखरे तर न्यायालयांच्या अखत्यारीत येत नाही. शिवाय न्यायालयाने महिलांना अशी रजा देण्याचायाअदेश जारी केल्यास कंपन्या महिलांना काम देण्यास टाळाटाळ करतील. त्याचाही विपरीत परिणाम महिलांच्या अर्थाजर्नावर होऊ शकतो, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

खरं तर सरकारी धोरणाचा हा एक पैलू आहे. न्यायालयांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही, याकडे लक्ष वेधून खंडपीठाने म्हटले आहे की, या सुट्टीमुळे अधिकाधिक महिलांना कर्मचाऱ्यांचा भाग होण्यासाठी प्रोत्साहन कसे मिळेल? अशी रजा अनिवार्य केल्याने महिलांना नोकरी देण्यास कोणीही तयार होणार नाही. आम्हाला ते नको आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, मे 2023 मध्ये केंद्राला निवेदन सादर केले होते. या मुद्द्यांमुळे राज्य धोरणाची विविध उद्दिष्टे समोर येत असल्याने, आमच्या मागील आदेशाच्या प्रकाशात या न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही.

खंडपीठाने मात्र याचिकाकर्ते व अधिवक्ता शैलेंद्र त्रिपाठी यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता राकेश खन्ना यांना महिला व बालविकास मंत्रालयाचे सचिव आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांच्यासमोर हजर राहण्याची परवानगी दिली.

खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, “आम्ही सचिवांना विनंती करतो की त्यांनी धोरणात्मक पातळीवर या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे आणि सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून निर्णय घ्यावा. तसेच, मासिक पाळीच्या रजेबाबत आदर्श धोरण तयार करता येईल का, हे आपण पाहू शकतो.

याशिवाय राज्याने या प्रकरणी कोणतीही कारवाई केल्यास केंद्र सरकार त्याच्या आड येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी देशभरातील महिला, विद्यार्थी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळीच्या सुट्टीची मागणी करणारी याचिका निकाली काढली होती.

तेव्हा न्यायालयाने म्हटले होते की, हे प्रकरण धोरणाच्या कक्षेत येत असल्याने केंद्राला अहवाल दिला जाऊ शकतो. वरिष्ठ वकिलाने सांगितले की, आजपर्यंत केंद्राने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.