Chief Justice Bhushan Gavai | firecrackers Ban – नॅशनल कॅपिटल रिजन अर्थात एनसीआर उर्फ दिल्लीमधील शहरांना हवा स्वच्छ करण्याचा अधिकार आहे, तर इतर शहरांतील लोकांना का नाही? स्वच्छ हवेचा अधिकार फक्त दिल्ली-एनसीआरपुरता मर्यादित असू शकत नाही, तर संपूर्ण देशातील नागरिकांना तो मिळाला पाहिजे, असे प्रतिपादन सरन्ययाधिश भूषण गवई यांनी केले आहे. प्रदूषण नियंत्रणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ही महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. दिल्लीमध्ये फटाक्यांवर बंदी घालण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, पर्यावरण धोरण जे काही आहे ते संपूर्ण भारताच्या पातळीवर असले पाहिजे. देशातील उच्चभ्रू वर्ग येथे आहे म्हणून आपण दिल्लीसाठी धोरण बनवू शकत नाही. जर फटाक्यांवर बंदी घालायची असेल तर संपूर्ण देशात बंदी घातली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी ३ एप्रिल २०२५ च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान आली. याचिकेत दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांची विक्री, साठवणूक, वाहतूक आणि उत्पादनावर पूर्ण बंदी घालण्याच्या आदेशात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, मी गेल्या वर्षी हिवाळ्यात अमृतसरला गेलो होतो. तेथील प्रदूषण दिल्लीपेक्षाही वाईट होते. जर फटाक्यांवर बंदी घालायची असेल तर संपूर्ण देशात बंदी घातली पाहिजे. संपूर्ण देशात प्रदूषण रोखण्यासाठी धोरणे राबवण्यावर भर दिला. सुनावणीदरम्यान, अमिकस वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह म्हणाल्या की, उच्चभ्रू वर्ग स्वतःची काळजी घेतो. प्रदूषण झाल्यावर ते दिल्लीतून बाहेर पडतात. दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्याच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटला नोटीस बजावली आणि दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. यापूर्वी, एप्रिलमध्ये दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांवर बंदी घालण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने ते अत्यंत आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. ही बंदी काही महिन्यांपुरती मर्यादित ठेवून कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही. लोक वर्षभर फटाके गोळा करतील आणि बंदी लागू झाल्यावर त्यांची विक्री करतील.
