नवी दिल्ली – एनआयए कायदा आणि इतर विशेष कायद्यांअंतर्गत खटल्यांमध्ये जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यासाठी कोणतीही प्रभावी पावले उचलली गेली नाहीत. अशा प्रकारची जलद खटले चालविण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात प्राधिकरण अपयशी ठरल्यास न्यायालयाला नेहमीच आरोपींना जामिनावर सोडण्यास भाग पाडले जाईल, अशा शब्दांत ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र आणि राज्य सरकारला फटकारले. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने गडचिरोली येथील नक्षलवादी समर्थक कैलाश रामचंदानी यांच्या जामीन अर्जावर हा आदेश दिला. केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजकुमार भास्कर ठाकरे यांनी युक्तीवाद केला. न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाच्या आदेशात म्हटले की, एनआयए कायदा आणि इतर विशेष कायद्यांअंतर्गत खटल्यांमध्ये जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यासाठी कोणतीही प्रभावी पावले उचलली गेली नाहीत. विशेष न्यायालये स्थापन करण्यासाठी वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, न्यायालय आणि मूलभूत सुविधांसाठी पदे निर्माण करावी लागतील हे सांगायला नको, असे खंडपीठाने नमूद केले. सध्या अशी धारणा निर्माण करण्यात आली आहे की एनआयए कायद्याअंतर्गत विद्यमान न्यायालयाला विशेष न्यायालय म्हणून नियुक्त करणे हे निर्देशांचे पालन करणे पुरेसे असेल. आम्ही प्रतिवादींनी (केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार) घेतलेली ही याचिका फेटाळत असल्याचे खंडपीठाने निर्देश दिले.
