Supreme Court – सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी हुंडाविरोधी कायद्याच्या गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त केली. वैवाहिक प्रकरणांमध्ये पत्नींकडून पतीच्या नातेवाईकांविरुद्ध, विशेषतः वृद्ध पालकांविरुद्ध हुंड्यासाठी छळ आणि क्रूरतेच्या तरतुदींचा गैरवापर होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करताना न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, क्रूरता या शब्दाचा गैरवापर होत आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ (क्रूरता) आणि हुंडा प्रतिबंधक कायदा, १९६१ च्या कलम ४ अंतर्गत आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले.

या निकालात म्हटले आहे की, पतीने घटस्फोटाची याचिका दाखल केल्यानंतर जवळजवळ एक वर्षानंतर या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता, ज्यामुळे फौजदारी खटल्याच्या वेळेवर आणि हेतूवर प्रश्न उपस्थित होतात.

विशिष्ट उदाहरणांशिवाय क्रूरता सहजपणे स्थापित करता येत नाही. विशिष्ट तारीख, वेळ किंवा घटनेचा उल्लेख न करता हे कलम जोडण्याची प्रवृत्ती सरकारी वकिलांच्या खटल्याला कमकुवत करते आणि तक्रारदाराच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर शंका निर्माण करते.

विवाहित बहिणींना आरोपी बनवले जात आहे
आम्हाला चिंता आहे की तक्रारदार पत्नींकडून भादंविच्या कलम ४९८अ आणि हुंडा प्रतिबंधक कायदा, १९६१ च्या कलम ३ आणि ४ अंतर्गत वृद्ध पालक, दूरचे नातेवाईक आणि स्वतंत्रपणे राहणाऱ्या विवाहित बहिणींना दुर्भावनापूर्णपणे आरोपी बनवले जात आहे.

पतीच्या प्रत्येक नातेवाईकाला समाविष्ट करण्याची वाढती प्रवृत्ती पत्नी किंवा तिच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या दाव्यांवर गंभीर शंका निर्माण करते आणि कायद्याच्या उद्देशाला पराभूत करते.

खंडपीठाने म्हटले की या प्रकरणात पत्नीकडून क्रूरता आणि हुंड्यासाठी छळाचे करण्यात आलेले आरोप अस्पष्ट आहेत, आरोपांच्या समर्थनार्थ विशिष्ट तपशील आणि पुरावे नाहीत. कथित शारीरिक हल्ल्यामुळे गर्भपात झाल्याच्या दाव्याला समर्थन देण्यासाठी वैद्यकीय नोंदी देखील सादर करण्यात आल्या नाहीत.

आम्ही फौजदारी तक्रारीतील गहाळ तपशीलांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आम्हाला माहिती आहे की अपीलकर्त्याचे लग्न आधीच रद्द झाले आहे. घटस्फोटाचा आदेश अंतिम टप्प्यात आहे, त्यामुळे अपीलकर्त्याविरुद्ध पुढील खटला चालवणे हे केवळ कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल. आरोप स्पष्ट असले पाहिजेत.

काय आहे प्रकरण?
डिसेंबर १९९९ मध्ये एका महिलेने तिच्यापासून दूर राहिलेल्या पती आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध मानसिक आणि शारीरिक छळ, हुंडा मागणी आणि क्रूरतेचा आरोप करत तक्रार दाखल केली. त्यांचे लग्न एक वर्षही टिकले नाही. महिलेने शारीरिक अत्याचाराचा दावा केला.

तिच्यावर नोकरी सोडण्यासाठी दबाव आणल्याचाही आरोप करण्यात आला. तथापि, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की महिलेच्या आणि तिच्या वडिलांच्या साक्षीव्यतिरिक्त, दाव्यांना समर्थन देण्यासाठी कोणतेही कागदोपत्री पुरावे नाहीत.