पुणे – शहरातील 70 मीटर्सपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींना मान्यता देण्यासाठी राज्य शासनाने 2015 मध्ये विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली “हायराइज समिती’ची नेमणूक केली होती. मात्र, एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीत या समितीची मान्यता आता लागणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.

 

यापुढे संबंधित बांधकामाच्या स्ट्रक्चरल डिझायनर आणि जिओ टेक्निक कन्सल्टंटचे प्रकल्प सुरक्षेसाठीचे प्रमाणपत्र गृहीत धरले जाणार आहे, असे या नियमावलीत म्हटले आहे. त्यामुळे मोठ्या इमारतींच्या मान्यतेचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

 

 

शहरातील 70 मीटर्सपेक्षा उंच इमारतीची सुरक्षा, स्ट्रक्चर ऑडिट, इमारतीची उंची, लष्कराच्या कलर कोड नकाशानुसार बांधकमाची समुद्र सपाटीपासून उंची असे सर्व नियम आणि सुरक्षा उपाययोजनांचा विचार करून इमारतींना मान्यता देण्यासाठी ही समिती नेमण्यात आली होती. यात अग्निशमदल, बांधकाम विभाग तसेच संबंधित अधिकारी सदस्य होते. महापालिकेकडे दाखल झालेले हे प्रस्ताव या समितीपुढे ठेवण्यात येत होते.

 

 

त्यानंतर त्यांची तपासणी करून उंच इमारतींना मान्यता दिली जात होती. मात्र, राज्याच्या नवीन एकात्मिक बांधकाम नियमावलीत हे सुरक्षा नियम आणि उपाययोजना आता संबंधित बांधकामाच्या स्ट्रक्चरल इंजिनिअर आणि जिओ कन्सल्टंटला सर्टिफाइड करून देता येणार आहेत. तसेच त्याची सर्व जबाबदारी त्यांचीच असणार आहे. त्यामुळे अनेक बांधकाम प्रस्ताव मान्यतेच्या फेऱ्यातून सुटणार आहेत.