फक्‍त चार महिन्यांतच वर्गीकरणाची वेळ : स्थायी समितीत 3 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव येणार

पुणे – शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या शहरी गरीब योजनेचा निधी अवघ्या तीन महिन्यांत संपला आहे.

2019-20 या आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी 30 कोटी रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आली होती. त्यातील तब्बल 17 कोटी 37 लाख रुपयांचा निधी संपला आहे. त्यामुळे शहरातील अनेक रुग्णालयांची बिले रखडलेली आहेत. परिणामी, या रुग्णालयांकडून रुग्णांना सेवा नाकारण्यात येत असून सर्वसामान्य रूग्णांना त्याचा फटका सहन करावा लागत आहे.
मागील वर्षी या योजनेसाठी सुमारे 25 कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. त्यानंतरही या योजनेच्या निधीत स्थायी समितीकडून कपात करण्यात आल्याने पहिल्या 3 महिन्यांतच वर्गीकरण करण्याची वेळ आरोग्य विभागावर आली आहे. या वर्गीकरणाचा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीत मान्यतेसाठी ठेवण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.

या वर्षी या योजनेच्या लाभार्थींची संख्या अचानक वाढली आहे. मागील 2018-19 मध्ये या योजनेचे संपूर्ण वर्षाचे लाभार्थी 15 हजार 314 होते. मात्र, यावर्षी जूनअखेर 7 हजार 603 लाभार्थी नोंदणी झाली असून त्यांच्या उपचारासाठी 17 कोटी 30 लाख 87 हजार 983 रुपयांचा खर्च आला आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात उर्वरित आठ महिन्यांतही लाभार्थी संख्या वाढण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

त्यामुळे महापालिकेस या योजनेसाठी पुढील काही महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागणार असल्याचे चित्र आहे.
सन 2019 मध्ये ही योजना सुरू झाली तेव्हा या योजनेचे 4 हजार 600 नोंदणीधारक होते. तर, केवळ 613 जणांना उपचारासाठी अनुदान देण्यात आले होते. त्याचा खर्च 93 लाख रुपये होता. त्यानंतर अवघ्या आठ महिन्यांत लाभार्थी संख्या 15 हजारांवर गेली असून खर्च 25 कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळे अचानक लाभार्थींची संख्या वाढली कशी? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

काही आजारांसाठी 2 लाख रुपयांची तरतूद
मागील वर्षापासून नगरसेवकांच्या आग्रहाखातर या योजनेतील डायलेसिस, केमोथिरेपी तसेच हृदयाशी संबंधित उपचारांना देण्यात येणारी मदत 1 लाखावरून 2 लाख रुपये करण्यात आली आहे. तर, ही मदत हवी असल्यास केवळ रेशनकार्ड तसेच एक लाख रुपयांच्या आतील उत्पन्नाच्या दाखल्याची गरज असते. त्यामुळे या आजारांवरील उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची संख्याही दुप्पट झाली आहे. 2017-18 मध्ये डायलिसिसचे 274 तर केमोथिरेपीचे 275 रुग्ण होते. त्यांची संख्या 2018-19 मध्ये अनुक्रमे 409 तसेच 275 वर गेली आहे. तर या चार महिन्यांत डायलिसिसचे रुग्ण 335 असून केमोच्या रुग्णांची संख्या 253 आहे. त्यामुळे या रुग्णांच्या उपचारावर मोठ्या प्रमाणात खर्च असल्याने अंदाजपत्रकातील तरतूद कमी पडत आहे.