नवी दिल्ली- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात या आर्थिक वर्षात दोन सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण केले जाणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार दोन सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण करण्याचा पाठपुरावा अंतिम टप्प्यात आला आहे.

वित्तीय सेवा सचिव संजय मल्होत्रा यांनी यासंदर्भात आज स्पष्टीकरण केले. ते म्हणाले की अर्थमंत्र्यांनी संसदेमध्ये बॅंक खासजगीकरण हा विषय उपस्थित केला होता. त्यानुसार आवश्‍यक त्या बाबींची पूर्तता पुरेशा वेगाने करण्यात येत असून आता ही प्रक्रिया बऱ्याच अंशी अंतिम टप्प्यात आली आहे.

यासंदर्भात सचिवांची एक समिती तयार करण्यात आली असून या समितीला कोणत्या दोन बॅंकांचे खासगीकरण करायचे यासंदर्भात निती आयोगाने शिफारस केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बॅंक या दोन बॅंकांचे खासगीकरण केले जाण्याची शक्‍यता आहे. त्याचबरोबर एका सरकारी विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याची शिफारस निती आयोगाने सचिवाच्या समितीला केली आहे.

सचिव समितीने यासंदर्भात मूल्यांकन करून निर्णय घेतल्यानंतर हा निर्णय मंत्रिमंडळ समितीला पाठविला जाईल. मात्र दोन सरकारी बॅंकांचे खाजगीकरण अंतिम टप्प्यात आहे म्हणजे नेमके कधी होईल याचे स्पष्टीकरण मल्होत्रा यांनी केले नाही.
दरम्यान बॅंकांच्या खासगीकरणाला आणि विमा कंपन्यांच्या खासगीकरणाला या कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांनी पूर्वीपासूनच विरोध दर्शविला आहे. सेंट्रल बॅंकेचे कर्मचारी या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आंदोलन करणार आहेत. सेंट्रल बॅंकेच्या काही शाखा अगोदरच अकिफायतशीरमुळे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे समजले जाते.