Editorial : देशात अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर आणि त्याच्या बर्या वाईट परिणामावर चर्चा सुरू असतानाच आज संसदेत एक नवीनच वादंग उभे राहिले आणि त्यातून सरकार आणि राहुल गांधी यांच्यात नवीन संघर्ष उभा राहिलेला पाहायला मिळाला. आज लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलण्यासाठी राहुल गांधी उभे राहिले त्यावेळी त्यांनी माजी लष्कर प्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी लिहिलेल्या एका पुस्तकातील संदर्भाचा उल्लेख करायला सुरुवात केली. त्यावेळी संपूर्ण सत्ताधारी पक्ष राहुल गांधींच्या विरोधात आरडा ओरड करीत उभा राहिला. गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री, संसदीय कामकाज मंत्री आणि बाकीचे सगळेच मंत्री राहुल गांधींवर तुटून पडले आणि त्यांनी जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकातील कुठलाही संदर्भ सभागृहात उपस्थित करायला कडाडून विरोध केला. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनीही राहुल गांधी यांना सभागृहात याविषयीचा मुद्दा उपस्थित करण्यास मनाई केली. त्यातून सभागृहात जो गोंधळ निर्माण झाला त्यामुळे तीन वेळा कामकाज तहकूब करावे लागले. सायंकाळी चार वाजता जेव्हा कामकाज सुरू झाले त्यावेळीही राहुल गांधी यांनी हाच विषय उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पुन्हा सत्ताधारी पक्षाने त्यांना आक्षेप घेतल्याने दिवसभरासाठीच हे कामकाज तहकूब करावे लागले आहे. भारत आणि चीन यांच्या अलीकडच्या काळात जो लष्करी संघर्ष निर्माण झाला त्यासंदर्भात नरवणे यांनी आपल्या पुस्तकात काही ठोस विधाने केली आहेत. Rahul Gandhi ही विधाने सभागृहात मांडण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी करत होते, परंतु त्यांना सत्ताधारी पक्षाने तसे करू दिले नाही. सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे असे होते की जनरल नरवणे यांचे पुस्तक अजून प्रकाशित व्हायचे आहे त्यामुळे त्याचा संदर्भ राहुल गांधी यांना या सभागृहात देता येणार नाही, मग राहुल गांधी यांनी या पुस्तकाचा जो संदर्भ एका मासिकात छापून आला आहे त्याचा उल्लेख करून हा विषय पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला त्यालाही सत्ताधारी पक्षाने आणि लोकसभेच्या सभापतींनी मनाई केली. कुठल्याही मासिकातल्या लिखाणाचा संदर्भ या ठिकाणी देता येत नाही असे नमूद करण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न होता. पण हा विषय राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याने आणि त्या संदर्भात देशाच्या माजी लष्कर प्रमुखांनी जबाबदारीने जी विधाने केली आहेत ती विधाने लोकांपुढे मांडणे आणि ती चर्चेला घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे असे नमूद करीत राहुल गांधी यांनी आपला आग्रह कायम ठेवल्याने सरकार आणि राहुल गांधी यांच्यात एक नवीनच पेच निर्माण झालेला आज पाहायला मिळाला. सभागृहाचे कामकाज संपल्यानंतर बाहेर पत्रकारांशी बोलताना राहुल गांधी यांनी या पुस्तकातला काही संदर्भ निदर्शनास आणला. ते म्हणाले की चीनने सीमेवर भारताच्या विरोधात जेव्हा आक्रमक भूमिका घ्यायला सुरुवात केली त्यावेळी लष्कर प्रमुख या नात्याने जनरल नरवणे हे पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना भेटले होते. त्यावेळी या दोघांकडून लष्कर प्रमुखांना या संघर्षाच्या स्थितीवर स्पष्ट निर्देश देण्याची अपेक्षा असताना उदासीनता दाखविली हे जनरल नरवणे यांच्या लिखाणातून निर्देशित होते आहे. मोदी, जे आजपर्यंत आपली 56 इंची छाती आहे हे सतत सांगत आले आहेत त्याचे वास्तव जनरल नरवणे यांनी पुस्तकात उघड केल्याने सरकार त्यावर चर्चा करू देत नाही, असे राहुल गांधी यांनी यावेळी नमूद केले. वास्तविक लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते हे संविधानिक पद आहे आणि या पदावरील व्यक्तीला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयावरील महत्त्वाच्या मुद्द्यांना लोकसभेत उपस्थित करण्याचा पूर्ण अधिकार असताना त्यांना त्यापासून रोखणे हे संसदीय प्रथेत बसणारे नाही. मुळात राहुल गांधी यांना नेमके काय म्हणायचे आहे, हे तरी निदान सभागृहाने ऐकून घ्यायला हवे होते आणि त्यांचे निवेदन झाल्यानंतर सरकारकडून त्याचा तपशीलवार इन्कार किंवा खंडन करणे सहज शक्य असताना ते न करता लोकसभेतल्या विरोधी पक्ष नेत्याला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर बोलूच द्यायचे नाही ही भूमिका मात्र आडमुठेपणाचीच दिसली. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हेसुद्धा राहुल गांधी यांना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातील मुद्द्यांवर बोला असा आग्रह करताना दिसले. त्यावर राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करायचा नाही काय असा आक्षेप विरोधकांनी घेतल्यानंतरसुद्धा ओम बिर्ला राहुल गांधी यांना या विषयावर बोलू न देण्याच्या भूमिकेवर ठाम होते. संसदेचे हे कामकाज आज ज्यांनी प्रत्यक्ष टीव्हीवर पाहिले त्यांनाही सत्ताधारी पक्षाच्या या आडमुठ्या भूमिकेविषयी नैराश्यच वाटले असावे. माजी लष्करप्रमुख हे काही सामान्य पद नाही आणि ज्या भारत-चीन संघर्षाच्या काळात नरवणे हे लष्कराचे प्रमुख होते त्यांनी त्या सगळ्या घटनांचा संदर्भ देत काही भाष्य केले असेल तर त्यावर विस्तृत चर्चा करणे हे अंतिमतः देशहिताचे ठरले असते. कारण लष्कर प्रमुखांकडून आलेल्या सूचना किंवा त्यांच्याकडून झालेले वस्तुस्थितीचे दर्शन देशाला भविष्यातील राष्ट्रीय सुरक्षेची नीती आखताना उपयोगीच ठरणार आहे. एखादी गोष्ट किंवा एखादे वक्तव्य पंतप्रधानांच्या अंगलट येणार आहे किंवा सरकार त्यातून अडचणीत येणार आहे असे भय या सरकारने बाळगण्याचे कारण नाही. उलट सरकारने या अत्यंत संवेदनशील विषयावर सभागृहात खुलेपणाने चर्चा करून भारत-चीन संघर्षाच्या संदर्भातील नेमकी वस्तुस्थिती लोकांपुढे मांडली पाहिजे, पण मोदी सरकार सुरुवातीपासूनच चिनी आक्रमणाच्या संदर्भात सातत्याने मूग गिळून बसलेलेच दिसते आहे. त्यांच्याकडून लपवले जाणारे सगळे संदर्भ नंतर वरिष्ठ लष्करी अधिकार्यांच्या मार्फत देशापुढे येतच राहणार आहेत याचे भानही या सरकारला आता ठेवावे लागेल.
