वैयक्‍तिक मान्यतांची माहिती देण्यास टाळाटाळ

पुणे – जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित शाळांनी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतांची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आहे. वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाच्या अधीक्षक कार्यालयाकडे आत्तापर्यंत केवळ दहा शाळांनीच माहिती सादर केली आहे. शाळांकडून शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे आदेश सर्रासपणे धुडकावण्यात येत असून ही आश्‍चर्यकारक बाब आहे.

पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकामार्फत शंभर टक्के अनुदानित असलेल्या 304 खासगी शाळांमधील सुमारे अडीच हजार शिक्षक, कर्मचारी यांचे दरमहा वेतन अदा करण्यात येते. यासाठी दरमहा सुमारे 20 कोटी रुपयांचा खर्च होतो.

20 टक्के अनुदानित असलेल्या 40 शाळांमधील 344 जणांच्या वेतनासाठी दरमहा 43 लाख रुपयांचा खर्च करण्यात येतो. शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र पाठवून दहा वर्षातील शिक्षक, कर्मचारी यांच्या मान्यतांची माहिती सादर करण्याचे आदेश काढले आहेत. मात्र बहुसंख्य शाळांनी या आदेशाला केराची टोपलीच दाखविली आहे. संबंधित खासगी शाळांना वारंवार सूचना देऊन ही शाळांकडून माहिती सादर करण्यास सकारात्मकता दर्शविण्यात येत नसल्याची बाब उघड होऊ लागली आहे.

शिक्षण विभागातील कार्यालयांकडे शाळांची दहा वर्षांची माहिती उपलब्ध नसणे हा कार्यालयांच्या अजब कारभाराचा उत्तम नमूनाच म्हणावा लागणार आहे.
सन 2012 नंतर भरती झालेल्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होण्याची अट घालण्यात आली होती. त्याबाबतचे प्रमाणपत्रही सादर करण्यासाठी अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. राज्यात काही जणांनी “टीईटी’ उत्तीर्ण झाल्याची बोगस प्रमाणपत्रही सादर केल्याची बाब महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने उघडकीस आणली आहे. यामुळे संबंधित शिक्षकांना नोकऱ्या गमावण्याची वेळही आली.

तर शाळा अडचणीत येणार
करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत चाललेला आहे. त्यामुळे सर्वच शाळा नियमितपणे उघडण्यात येत नाही. शाळांना माहिती सादर करावीच लागणार आहे. अन्यथा शाळा अडचणीत येऊ शकतात, अशी माहिती शिक्षण विभागातील अधिक ाऱ्यांकडून मिळाली आहे.
केवळ दहा शाळांकडून माहिती सादर

बनावट कागदपत्रे सादर करून मान्यता
खासगी अंशत: व शंभर टक्के अनुदानित शाळांमध्ये नियमबाह्यपणे शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती झाल्याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेने कसून तपास सुरु केला आहे. कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक घोटाळे करुन बनावट कागदपत्रे तयार करुन वैयक्तिक मान्यता घेण्यात आल्या आहेत. यात शिक्षण विभागातील अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक यांचे संगनमत असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.