नागपूर :– महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर राज्य सरकार सोमवारी विस्तृत प्रस्ताव आणणार आहे. हा प्रस्ताव कर्नाटक सरकारपेक्षा दहा पट अधिक प्रभावी असेल. याबाबतचा ठराव सोमवारी राज्य विधिमंडळात मंजूर करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या विरोधातील ठराव गुरुवारी कर्नाटकच्या विधानसभेत एकमताने मंजूर झाला होता. त्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारही आक्रमक झाले आहे. नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकारही सीमावादावर प्रस्ताव आणणार आहे. याबाबत मंत्री शंभूराज देसाई यांनी शुक्रवारी माहिती दिली.

शंभूराज देसाई म्हणाले, सीमावादावर सोमवारी संमत होणारा ठराव महाराष्ट्राची बाजू अधिक प्रभावीपणे मांडेल आणि मराठी माणसाच्या हिताचा असेल. हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर आम्ही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही भेटणार आहे. या भेटीत महाराष्ट्रातील नेत्यांना कर्नाटकात येण्यापासून रोखल्याबद्दल आमची तीव्र नाराजी व्यक्त करू, असे ते म्हणाले.

तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. त्यानंतरही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामते हा वाद चर्चेने सोडवला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.

‘एक देश-एक शिधापत्रिका’ योजनेचा देशाच्या गरीब जनतेला लाभ – केंद्रीयमंत्री तोमर

दरम्यान, कर्नाटकातील बेळगाव येथे तणावपूर्ण वातावरण असताना दोन्ही बाजूंच्या वाहनांना लक्ष्य केले गेले. तसेच राज्यांतील काही नेत्यांना कर्नाटक पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याने काही आठवड्यांत सीमावादाचा प्रश्‍न पुन्हा उफाळून आला आहे.

सोमवारपर्यत कामकाज स्थगित 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आमदार जयंत पाटील यांच्यावर केलेल्या निलंबन कारवाईचे पडसाद आज विधानसभेच्या कामकाजावर पडले. जयंत पाटील यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे विधानसभेचे आणि विधान परिषदेचे कामकाज सोमवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे.