Maharashtra-Karnataka border dispute : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हा दोन्ही राज्यांमध्ये खूप दिवसापासून असलेला एक प्रादेशिक वाद आहे. हा वाद प्रामुख्याने बेलगावी (बेळगाव), कारवार, निपाणी, खानापूर, बिदर आणि भालकी या सीमाभागांशी संबंधित आहे. शुक्रवारी घडलेल्या घटनेने हा वाद पुन्हा उफाळून आला आहे.

२१ फेब्रुवारीच्या रात्री बेळगाव या ठिकाणी कंडक्टरला मारहाण करण्यात आली. ज्यानंतर दोन्ही राज्यांमधल्या बस सेवांना स्थगिती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकात जाणाऱ्या बसेसवर बंदी घातली आहे. तर कर्नाटकनेही हाच निर्णय घेतला. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातला वाद आजचा नाही बराच जुना आहे. हा वाद नेमका कशावरून आहे, हे आपण जाणून घेणार आहोत.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद नेमका काय आहे?

स्वातंत्र्यापूर्वी महाराष्ट्राला बॉम्बे स्टेट म्हणून ओळखले जात होते. सध्याचे कर्नाटकातील विजयपुरा, बेळगाव, धारवाड आणि उत्तर कन्नड हे पूर्वी मुंबई राज्याचा भाग होते. स्वातंत्र्यानंतर १९४८ ला म्हैसूर हे देशातील पहिले राज्य बनले. १ नोव्हेंबर १९७३ ला म्हैसूर चे नाव बदलून कर्नाटक करण्यात आले. परंतु १९५६ रोजी म्हैसूर राज्याचा सीमा विस्तार करताना बिदर, धारवाड, विजापूर , गुलबर्गा यांच्यासह बेळगावचा समावेश म्हैसूर राज्यात करण्यात आला. यामध्ये तब्बल ८६५ खेड्यांचा समावेश होता.

१९५६ मध्ये प्रांत रचना झाली आणि बेळगाव कर्नाटक राज्यात गेले. या निर्णयात बेळगाव येथील बहुसंख्य मराठी भाषिक जनतेचा भाषिक निकषाचा विचार केला गेला नाही. या लोकांच्या इच्छेचा देखील विचार केला गेला नाही. जेव्हा मागणी जोर धरू लागली तेव्हा केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला.

या आयोगाने १९६७ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. आयोगाने निप्पानी, खानापूर आणि नंदगडसह २६२ गावे महाराष्ट्राला देण्याची सूचना केली. तथापि, महाराष्ट्र बेळगावसह ८१४ गावांची मागणी करत होता. या अहवालावर महाराष्ट्राने आक्षेप घेतला होता. या निर्णयानंतरच महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावादाची ठिणगी पडली आणि तो वाद आजपर्यंत सुरुच आहे.

भाषिक आधारावर राज्य पुनर्रचना (1956)

1956 मध्ये राज्य पुनर्रचना आयोगाने राज्यांचे विभाजन भाषिक आधारावर करण्याचा निर्णय घेतला. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार, मराठी भाषिक असलेल्या बेळगाव आणि इतर सीमावर्ती भागांचा समावेश कर्नाटकात करण्यात आला. बेळगाव आणि इतर गावामध्ये मराठी भाषकांची संख्या मोठी असल्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि बेळगावातील अनेक मराठी भाषिकांनी याला विरोध केला.

महाराष्ट्राचा दावा

बेळगाव आणि त्यासंबंधित 865 गावे मराठीबहुल असून त्या भागांचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा. तसेच भाषिक आधारावर राज्य पुनर्रचना झाली, तर मग मराठीबहुल भाग कर्नाटकात का ठेवले गेले? असा दावा महाराष्ट्र सरकारचा आहे.

कर्नाटकाचा दावा

हा प्रदेश कर्नाटकाचाच राहिला पाहिजे. कारण तो प्रशासनिक आणि ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून त्यांचा भाग आहे. राज्य पुनर्रचनेनंतर घेतलेले निर्णय अंतिम असतात, असा दावा कर्नाटक सरकारचा आहे,

महाजन आयोग (1966)

या वादावर तोडगा काढण्यासाठी 1966 मध्ये महाजन आयोग नेमण्यात आला. आयोगाने कर्नाटकातील काही मराठी भाषिक गावे महाराष्ट्रात देण्याची शिफारस केली, पण बेळगाव कर्नाटकातच ठेवण्याचा निर्णय दिला. महाराष्ट्र सरकारने या अहवालाला मान्यता दिली नाही आणि त्यावर आक्षेप घेतला.

राजकीय व सामाजिक परिणाम

सीमावादामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमध्ये वेळोवेळी आंदोलनं, संप, बंद आणि संघर्ष झाले आहेत. महाराष्ट्र एकीकरण समिती (MES) सारख्या संघटनांनी बेळगावचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा म्हणून अनेक आंदोलने केली आहेत. 2006 मध्ये कर्नाटक सरकारने बेळगावला “संपूर्ण कर्नाटक राज्याची दुसरी राजधानी” घोषित केले, ज्यामुळे हा वाद अधिक चिघळला.

सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित प्रकरण

विलासराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २००४ या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आलेला आहे. तेव्हापासून हा निर्णय अजून प्रलंबित आहे.

सध्याची स्थिती काय

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद अजूनही सुटलेला नाही आणि वेळोवेळी दोन्ही राज्यांमध्ये तणाव निर्माण होतो. केंद्र सरकारकडून दोन्ही राज्यांना शांततेने आणि कायदेशीर मार्गाने हा वाद सोडवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.