मुंबई – जमिनीची मोजणी करायची म्हटले तरी शेतकऱ्यांच्या डोक्‍याला ताण येतो. कारण अर्ज द्या, सरकारी अधिकाऱ्यांना हातपाय जोडा, शासनाकडे ठराविक रक्कम भरा, तरीही सरकारी अधिकारी मोजणीसाठी लवकर बाहेर पडत नाही. मात्र, आता मोजणीसाठी सारख्या-सारख्या खेट्या माराव्या लागणार नाहीत.

जमिनीची मोजणी अचूक आणि वेगवान होण्यासाठी राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागात सहाशे रोव्हरची खरेदी करण्यात येणार आहे. रोव्हरच्या खरेदीसाठी राज्य सरकारने मान्यता दिली. तर खरेदी प्रक्रिया देखील हाती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता भूमी अभिलेख विभागात एकूण दीड हजार रोव्हर उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे जमीन मोजणीच्या कामाला वेग येणार आहे.

राज्यात गत अनेक वर्षांपासून जमीन मोजणीची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित आहेत. हा आकडा सुमारे दीड लाखांपर्यंत असल्याची माहिती भूमी अभिलेख विभागाने महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिली होती. त्यानुसार तातडीने मोजणी प्रकरणे निकाली काढा, असे आदेश त्यांनी दिले होते. भूमी अभिलेख विभागाने रोव्हर खरेदीसाठी यापूर्वी सरकारकडे प्रस्ताव दिला होता. त्या प्रस्तावानुसार, सरकारने यापूर्वी पाचशे रोव्हर खरेदीसाठी मान्यता दिली होती. पैकी तीनशे रोव्हर खरेदी करण्यात आली होती. सध्या विभागाकडे नऊशे रोव्हर उपलब्ध आहेत.

खरेदीसाठी 60 कोटींची मागणी
राज्यातील जिल्ह्यांत रोव्हर मोठ्या संख्येने उपलब्ध व्हावेत; तसेच मोजणी गतीने व्हाव्यात यासाठी आणखी सहाशे रोव्हर खरेदीचा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्तालयाने सरकारकडे दिला होता. त्यासाठी 60 कोटी रुपयांची मागणीही करण्यात आली होती. यापूर्वी, खरेदी प्रक्रियेला प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. मात्र, पुरवणी मागण्यांमध्ये निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्याला मान्यता मिळाल्याने रोव्हर खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे लवकरच सहाशे रोव्हरच्या खरेदीची निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल. त्यामुळे दीड हजार रोव्हर उपलब्ध होतील. येत्या 31 मार्च 2024 पर्यंत रोव्हर सर्व विभागांमध्ये वितरित करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी कंपन्यांना मुदत देण्यात येणार आहे.

निर्णयाचा काय फायदा होणार?
ईटीएस मशिन, प्लेन टेबलवरील ताण कमी होणार.
जमीन मोजणीसाठी कमी मनुष्यबळ लागणार.
मोजणीतील अचूकता आणि पारदर्शकता वाढणार.
जमीन मोजणीला वेग येणार.