पुणे – वहिवाट पद्धतीने मोजणी करण्याची पद्धत बंद केल्यामुळे नागरिकांना त्रास होत आहे. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने नवी कार्यपद्धत निश्चित केली आहे. त्यानुसार पुणे, पिंपरी-चिंचवड पालिका आणि पीएमआरडीएने तात्पुरते ले-आऊट मंजूर करण्यासाठी डिजिटल स्वरूपात जिओ रेफरन्सिंग असलेले हद्दीचे सर्व नकाशे संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्याची अशी माहिती भूमिअभिलेख विभागाने दिली. मागील अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली वहिवाट पद्धतीने मोजणी करण्याची पद्धत भूमिअभिलेख विभागाने बंद केली आहे. त्याऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून तात्पुरते रेखांकन करून घ्यावे. त्यानंतर हद्द कायमची मोजणीसाठी अर्ज दाखल करून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तात्पुरते रेखांकन करून देण्यास महापालिकांना विरोध केला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच बांधकाम व्यावसायिकांपुढील अडचणीत वाढ झाली होती. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी भूमिअभिलेख विभाग, दोन्ही महापालिका, पीएमआरडीए आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्या एकत्रित दोन ते तीन बैठक झाल्या. त्या बैठकांमधील चर्चेतून भूमिअभिलेख विभागाने तात्पुरते रेखांकन कशा प्रकारे द्यावे, याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करून महापालिका आणि पीएमआरडीएला उपलब्ध करून दिली आहे. रेकॉर्डची पडताळणी दाखल अर्जानुसार महापालिकांनी तात्पुरते रेखांकन दिले. त्यानंतर त्या जमिनींच्या मोजणीसाठी भूमिअभिलेख विभागाकडे अर्ज आला, तर तात्पुरते रेखांकन आणि भूमिअभिलेख विभागाकडे असलेले रेकॉर्ड यांची पडताळणी केली जाणार आहे. रेखांकनमध्ये चुका असल्यास महापालिकांना कळविल्या जाणार आहे. त्यामुळे झालेल्या चुका दुरुस्त होण्यास मदत होणार आहे, तसेच सोयीनुसार हद्द दाखविण्याच्या प्रकारांना आळा बसणार आहे.
