PMC News – जमिनीची मोजणी, बांधकाम परवानगी ते थेट बांधकामच्या पूर्णत्वाचा दाखला मिळण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया आता लवकरच पूर्णपणे ऑनलाइन होणार आहे. यासाठी पुणे महापालिका यांची बीपीएमएस प्रणाली आणि राज्याचे भूमिअभिलेख विभागाचे मोजणी नकाशे एकमेकांशी लिंंक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या डिजिटल क्रांतीमुळे बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत कमालीचा सुटसुटीतपणा येणार असून, शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्यापासून नागरिकांची सुटका होणार आहे.

याशिवाय या पारदर्शक पद्धतीमुळे गैरप्रकारांना मोठा आळा बसेल, असाही विश्वास व्यक्त केला जात आहे. पुणे महापालिका हद्दीत बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करताना भूमिअभिलेख विभागाचा मोजणी नकाशा जोडणे बंधनकारक आहे. मात्र, मध्यंतरी भूमिअभिलेख विभागाने वहिवाटीची मोजणी पद्धत बंद केली होती, तर मोजणीसाठी अर्ज करताना महापालिकेचे तात्पुरते रेखांकन मंजूर असण्याची अट घालण्यात आली होती.

या नियमांमुळे दोन्ही संस्थांमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला होता आणि सर्वसामान्य नागरिक नाहक भरडले जात होते. अखेर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर या दोन्ही यंत्रणांनी वादावर पडदा टाकत थेट डिजिटल तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत दोन्ही विभागांचे रेकॉर्ड्स एकमेकांसाठी लिंक करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. त्यासाठी पुणे महापालिका आणि भूमिअभिलेख विभागात सामंजस्य करार केला जाणार आहे.

दुहेरी त्रासातून मुक्ती
सध्या महापालिकेकडे ऑनलाइन बांधकाम परवानगीची सुविधा असली, तरी त्यात अनेक तांत्रिक त्रुटी आहेत. त्यामुळे अर्जदारांना ऑनलाइन अर्ज करूनही पुन्हा कागदपत्रांचे प्रस्ताव घेऊन प्रत्यक्ष कार्यालयात जावे लागते. नवीन प्रणालीमुळे हा दुहेरी त्रास पूर्णपणे बंद होणार आहे.

अशी होईल प्रक्रिया…
भूमी अभिलेख विभागाकडे संपूर्ण शहराच्या जमिनींचे रेकॉर्ड आणि नकाशे उपलब्ध आहेत. अस्तित्वातील मोजणी नकाशांवर विकास आराखड्यांचे मार्किंग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे बांधकाम परवानगीसाठी या ऑनलाइन माध्यमातून मोजणीसाठी अर्ज दाखल होतील. प्रत्यक्षात मोजणी होऊन त्यांची ‘क’ प्रत महापालिकेला उपलब्ध होईल,

तर महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी मिळाल्यानंतर आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखल दिल्यानंतर त्याचा अंमल भूमिअभिलेख विभाग घेऊन स्वत:कडील रेकॉर्ड अपडेट करेल, अशी माहिती भूमिअभिलेख विभागाकडून देण्यात आली.