Chandrashekhar Bawankule – तात्पुरते रेखांकन करून देण्याच्या विषयावर पुणे महापालिका आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्यामध्ये निर्माण झालेला वादावर तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या बैठकीत घेतला. ही समिती विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात येणार आहे. नागरिकांना त्रास होणार नाही, अशी सोपी कार्यपद्धती निश्चित करून येत्या आठ दिवसांत या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर करावा, असे या बैठकीत ठरले. भूमिअभिलेख विभागाने वहिवाटीची मोजणी बंद केली आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी महापालिकेकडे बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर महापालिकेने तात्पुरते रेखांकन करून द्यावे. त्याआधारे व्यावसायिकांनी हद्द कायमच्या मोजणीसाठी अर्ज करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, तात्पुरते रेखांकन करून देण्यास महापालिकेने नकार दिल्याने शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांचे नुकसान होत आहे. त्याचा परिणाम महापालिकेच्या बांधकाम विकसन शुल्कावरही होऊन महसुलातही घट झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यावसायिकांच्या विनंतीवरून बावनकुळे यांनी सोमवारी बैठक घेतली. या बैठकीला महापौर मंजुषा नागपुरे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल, पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे महापालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, तसेच महापालिका आणि जमाबंदी आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक संघटना क्रेडाई, पुणे आणि मराठी बांधकाम व्यावसायिक उपस्थित होते. भूमिअभिलेख विभागाच्या निर्णयाला महापालिकेने विरोध केला. तात्पुरते रेखांकन करून देण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही. हा निर्णय शेती विभागासाठी लागू आहे. यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाला फटका बसत असल्याचे पावसकर यांनी या वेळी सांगितले. त्यावर युडीसीपीआर नियमातील तरतुदीनुसार महापालिकेने तात्पुरते रेखांकन करून देणे महापालिकेवर बंधनकारक असल्याचे जमाबंदी आयुक्त नवाल यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर राज्यात अन्य सर्व महापालिका जमाबंदी आयुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत असताना महापालिकेला नेमकी अडचण काय, असा सवाल बावनकुळे यांनी केला. या वादामुळे वर्षभराहून अधिक काळ प्रस्ताव रखडल्याची तक्रार बांधकाम व्यावसायिकांनी केली. सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी. त्यामध्ये जमाबंदी आयुक्त, महापालिका आयुक्त, पीएमआरडीए आयुक्त, नगर रचना विभागाचे संचालक आणि जिल्हाधिकारी यांचा समावेश असेल. या समितीने पुढील आठ दिवसांत सर्वसमावेशक असा आणि नागरिकांना त्रास होणार नाही, असा तोडगा काढावा, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
