नवी दिल्ली – संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील दुसऱ्या टप्प्याचे कामकाज उद्यापासून (सोमवार) सुरू होईल. अधिवेशनाच्या उर्वरित काळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये विविध मुद्द्यांवरून जुंपण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.

अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्याचे कामकाज ३१ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी या कालावधीत झाले. त्यानंतर घडलेल्या काही घडामोडींमुळे सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाठी आणखी मुद्दे विरोधकांच्या हाती आले आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारची कोंडी करण्यासाठी विरोधकांना आणखीच बळ मिळणार आहे.

प्रामुख्याने मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता, मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचाराची पडलेली ठिणगी, अमेरिकेच्या आयात शुल्क धोरणाचा परिणाम आदी मुद्दे उपस्थित करण्याची विरोधकांची योजना आहे.

कॉंग्रेसने इंडिया आघाडीतील इतर घटक पक्षांना साथीला घेऊन महत्वाचे मुद्दे मांडण्याची ग्वाही दिली आहे. द्रमुकने लोकसभा मतदारसंघ फेररचनेवरून आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे. तर, तृणमूल कॉंग्रेसने डुप्लिकेट मतदार ओळखपत्र क्रमांकांचा मुद्दा लावून धरण्याचे सूतोवाच केले आहे.

अधिवेशनात विरोधकांना निष्प्रभ ठरवण्याचे आव्हान सत्ताधाऱ्यांपुढे असेल. लेखानुदान मागण्यांना मंजुरी, अर्थसंकल्पीय प्रकिया पूर्णत्वास नेणे आदींवर सरकारचा भर असेल. वक्फ सुधारणा विधेयक मार्गी लावण्यालाही सरकारचे प्राधान्य असेल. त्याउलट, इंडिया आघाडीने त्या विधेयकाला जोरदार विरोध करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे संबंधित विधेयकावरून संसद ढवळून निघण्याची शक्यता आहे. मणिपूरमध्ये याआधीच राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. त्याविषयीच्या घोषणेला संसदेची मंजुरी मिळवण्याच्या उद्देशातून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा वैधानिक ठराव मांडणार असल्याचे समजते. त्याशिवाय, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून मणिपूरसाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अधिवेशन ४ एप्रिलला समाप्त होईल.