मुंबई – गेल्या आठ वर्षांपासून मराठी आणि हिंदीमध्ये बनत असलेला ‘छत्रपती संभाजी’ चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाकडून वेळेत प्रमाणपत्र न मिळाल्याने २६ जानेवारीला प्रदर्शित होऊ शकला नाही. सेन्सॉर बोर्डाच्या मुंबई प्रादेशिक कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी औरंगजेबाविरुद्धच्या चित्रपटात दाखवलेल्या तथ्यांबाबत चित्रपट निर्मात्यांकडून लेखी पुरावे मागितले होते. निर्मात्यांनी इतिहासकारांकडून संदर्भ देऊनही चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र दिले गेले नाही, असा आरोप केला जात आहे. तर चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर वेळेत चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असे बोर्डाकडून सांगण्यात आले होते, असे समजते.

मुंबईत ‘छत्रपती संभाजी’ चित्रपटासंदर्भात नुकतेच एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी चित्रपटाचे निर्माते-दिग्दर्शक राकेश सुबेसिंग दुलगज यांनी सेन्सॉर बोर्डाच्या वृत्तीवर भाष्य केले. मराठी आणि हिंदीमध्ये एकाच वेळी बनलेला ‘छत्रपती संभाजी’ चित्रपट सेन्सॉर करण्यासाठी २६ डिसेंबर रोजी दुलगज यांनी सेन्सॉर बोर्डाकडे अर्ज केला होता. दुलगज म्हणतात, ‘१२ जानेवारी २०२४ रोजी मला सेन्सॉर बोर्डाकडून रात्री उशिरा फोन आला की स्क्रीनिंग दुसऱ्या दिवशी सकाळी ९ वाजता होणार आहे, कृपया डीसीपी फाइल तयार करा आणि या. स्क्रिनिंगला उपस्थित असलेल्या विनिया केळकरने चित्रपट पाहिल्यानंतर सांगितले की, तुम्हाला यूए प्रमाणपत्र दिले जात आहे. चित्रपटात जे काही बदल करण्यात आले आहेत, त्यांची माहिती मेलवर दिली जाईल.

सेन्सॉर बोर्डाकडून हे आश्वासन मिळताच दुलगजने ‘छत्रपती संभाजी’ चित्रपटाची रिलीज डेट २६ जानेवारीला फायनल केली. कोणत्याही परिस्थितीत २५ जानेवारीपर्यंत चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे आश्वासन सेन्सॉर बोर्डाकडून देण्यात आले. दुलगज सांगतात, ‘चित्रपटाची रिलीज डेट फायनल झाल्यानंतर आम्ही सेन्सॉर बोर्डाच्या ऑफिसला भेट देत राहिलो, पण कोणीही अधिकारी सापडला नाही. याआधी चित्रपटातील दृश्यांविरोधात पुरावे सादर करण्यात आले होते, ज्यावर सेन्सॉर बोर्डाने आक्षेप घेतला होता.

सेन्सॉर बोर्डाच्या मुंबई कार्यालयात नवनियुक्त प्रादेशिक अधिकारी सय्यद रबी हाश्मी यांनी औरंगजेबाने छत्रपती संभाजींवर इस्लाम स्वीकारण्यासाठी खरोखर दबाव आणला होता का, याबाबत पुरावे मागितल्याचा आरोप आहे. या घटनेची पुष्टी करण्यासाठी दुलगजने काही इतिहासकारांची पत्रे आणि ती पुस्तके सेन्सॉर बोर्डाकडे जमा करण्यास सांगितले आहे ज्यात औरंगजेबाच्या छत्रपती संभाजींवर इस्लाम स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचे म्हटले आहे. याबाबत सेन्सॉर बोर्डाच्या लँडलाइन क्रमांकावर हाश्मी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र नेहमीप्रमाणे सेन्सॉर बोर्डाच्या मुंबई कार्यालयाचा लँडलाइन क्रमांक अनुत्तरीतच राहिला.