Narayangaon: महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेचा अविभाज्य भाग असलेल्या लावणी आणि तमाशा कलेच्या संरक्षणासाठी राज्यात स्वतंत्र ‘सेन्सॉर बोर्ड’ समिती स्थापन करण्याची मागणी जोर धरत आहे. पारंपारिक लावणीच्या नावाखाली वाढत चाललेल्या डीजे डान्स अथवा स्टेज परफॉर्मन्स”च्या नावाने अश्लील सादरीकरणांवर नियंत्रण आणण्यासाठी ही समिती तातडीने स्थापन करावी, असे निवेदन लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.

शतकानुशतकांची परंपरा लाभलेल्या लावणी कलेने महाराष्ट्राची ओळख देश-विदेशात पोहोचवली आहे. लिलाताई गांधी, मधू कंबिकार, उषा चव्हाण, माया जाधव, लक्ष्मीबाई कोल्हापूरकर यांसारख्या दिग्गज कलाकारांनी या कलेला नवी उंची दिली. तसेच विठाबाई नारायणगावकर, मंगला बनसोडे, कांताबाई सातारकर, सुरेखा पुणेकर यांसारख्या कलाकारांनी पारंपारिक लावणीचे विविध प्रकार जतन केले. मात्र सध्या “डीजे डान्स” किंवा स्टेज परफॉर्मन्सच्या नावाखाली अश्लील व विवस्त्र सादरीकरणे वाढत असून, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाला गंभीर धक्का बसत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.

प्रमुख मागण्या –

•पारंपारिक लावणीचे मूळ स्वरूप जपण्यासाठी स्वतंत्र सेन्सॉर बोर्ड स्थापन करणे
•अश्लील हालचाली, अयोग्य वेशभूषा आणि चाळ्यांवर बंदी
सर्व सादरीकरणे केवळ मंचावरच करण्याची सक्ती
•प्रेक्षकांमध्ये उतरून नृत्य करण्यास मनाई
•पारंपारिक वेशभूषा (ओढणी, पदर) अनिवार्य करणे
•नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंड, परवाना रद्द किंवा कायदेशीर कारवाई
•डीजे शो आणि डान्स कार्यक्रमांसाठी कडक परवानगी निकष
•जत्रा व उत्सवांमध्ये होणाऱ्या फिरत्या नृत्यप्रकारांवर बंदी
•पारंपारिक लावणीसाठी प्रशिक्षण शिबिरे व प्रोत्साहन योजना

तीव्र प्रतिक्रिया –

राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले की, “लावणी ही केवळ मनोरंजन नसून महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा आत्मा आहे. तिचे अभिजात स्वरूप जपणे अत्यंत आवश्यक आहे. डीजे कार्यक्रमांच्या नावाखाली वाढणाऱ्या अश्लीलतेवर तातडीने नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र सेन्सॉर बोर्ड नेमणे गरजेचे आहे.”ते पुढे म्हणाले की, “स्पष्ट नियम, कडक नियंत्रण आणि तात्काळ अंमलबजावणीशिवाय ही परिस्थिती थांबणार नाही. ही केवळ प्रेक्षकांची मागणी नसून सांस्कृतिक जबाबदारीचा प्रश्न आहे.”या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार याबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे सांस्कृतिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.