महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची मागणी

पुणे :- राज्य शासनाने चालू आर्थिक वर्षात अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण व विनंती बदल्या करताना समान व न्याय्य तत्त्वाचा अवलंब करणे आवश्‍यक आहे. याबाबत स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्य शासनाचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्याकडे केली.

करोना पार्श्‍वभूमीवर अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भात असलेली स्थगिती अंशत: शिथिल केली आहे. आपत्कालीन स्थितीत अधिकाऱ्यांच्या वैयक्‍तीक व स्थानिक समस्यांची दखल घेऊन बदल्यासंदर्भात योग्य ते धोरण राबविण्याची गरज आहे. शासन निर्णयानुसार सर्वसाधारण बदल्या त्या त्या संवर्गातील कार्यरत पदांच्या 15 टक्‍के मर्यादेकरीत असताना अपवादात्मक परिस्थितीमुळे किंवा विशेष कारणांमुळे करावयाच्या बदल्या याच मर्यादेत समावेश न करता त्यांचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याबाबतचे स्पष्ट निर्देश देणे गरजेचे आहे.

दिव्यांग व्यक्‍ती, पती-पत्नी एकत्रीकरण, जवळ आलेली निवृत्ती, महिलांच्या वैयक्‍तीक अडचणी, स्वत:चे व कुटुंबियांचे गंभीर आजार, पाल्यांची शैक्षणिक गैरसोय, नक्षलग्रस्त भागातील पूर्ण केलेली सेवा आदी बाबी नमूद केलेल्या विनंती अर्जांची पडताळणी करून त्यांना प्राधान्य देणे आवश्‍यक आहे.

शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याने अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पाल्यांचे शाळा व महाविद्यालयात प्रवेश निश्‍चित केले आहेत. सर्वसाधारण बदल्या स्थगीत करण्याचा निर्णय शासनाने 4 मे रोजी घेतल्याने बहुतांश अधिकाऱ्यांनी घराच्या भाडे कराराचे नूतनीकरणदेखील केलेले आहे. राज्यातील बऱ्याचशा जिल्ह्यात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने रेड झोन निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे नवीन ठिकाणी निवास, भोजन, प्रवास याची सोय होणे जिकीरीचे आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या वगळता इतर बदल्या शक्‍यतो आहे त्याच कार्यालयात, विभागात अथवा क्षेत्रिय कार्यालयात कराव्यात.

यामुळे अधिकाऱ्यांनाही सहजासहजी आपले कर्तव्य बजाविता येणार आहे. बदल्यांबाबत सर्वच विभाग प्रमुखांना तातडीने आवश्‍यक त्या सूचना देणे गरजेचे आहे, असे महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस विनायक लहाडे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.