पुणे  – राज्य शासनाने “एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीस (युनिफाइड डिसी रूल) मंजुरी दिली आहे. याबाबतचे आदेश काढण्यात आले आहे. मात्र यातून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) वगळण्यात आले आहे.

 

 

सुमारे दोन दोन वर्षांपासून ही नियमावली राज्य सरकारकडे मंजूरीसाठी प्रलंबित होती. ती मान्य करावी, यासाठी क्रेडाई, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेसह विविध संघटनांकडून मागणी केली जात होती. अखेर त्यास राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली.

 

 

आता “पीएमआरडीए’, मुंबई शहर, एमआयडीसी, नैना क्षेत्र, पोर्ट ट्रस्ट, हिल स्टेशन नगरपरिषदा व इको सेन्सिटिव्ह झोनवगळता संपूर्ण राज्यभर ही नियमावली लागू झाली आहे. एकात्मिक नगर वसाहती, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी झोन), झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना व अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रकल्प यांना देखील ही नियमावली फायदेशीर ठरणार आहे.

 

 

यापूर्वी ही नियमावली “पीएमआरडीए’ हद्दीलादेखील लागू करण्यात येणार होती. मात्र, अंतिम नियमावलीत “पीएमआरडीए’ला वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात ही लागू असताना या दोन्ही शहरांच्या हद्दीलगत असलेल्या भागात मात्र ती लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.