नीरा – करोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर आरोग्य विभागातील उपाययोजनांमधील उणिवा प्रकर्षाने जाणवत आहेत. करोना योद्धा म्हणून कौतुक करणाऱ्या आरोग्य विभागातील कंत्राटी कामगारांची अवस्था दिशाहीन झाली आहे. संपूर्ण यंत्रणा झोकून देऊन काम करीत असताना या कामगारांना न्याय हक्‍कासाठी लढा उभारावा लागत आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या आरोग्य सेवेतील कंत्राटी कामगारांना न्यायासाठी आजही संकटाच्या काळात संपाचे अस्त्र उगारावे लागत आहे. त्याकडे प्रशासन आणि राजकीय नेते सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत आहेत, असा आरोप कंत्राटी कामगारांमधून होत आहे.

आरोग्य सेवेमध्ये शासनाने 2006 पासून कंत्राटी कामगार भरण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्या वर्षी अडीचशे कामगारांची भरती करण्यात आली होती. आत्तापर्यंत पुणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात 1 हजार 150 कंत्राटी कामगार काम करीत आहेत. हेच चित्र राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत आहे. कंत्राटी कामगार आरोग्य सेवेत काम करीत आहेत. या कामगारांना प्रत्येक जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नियुक्‍त करण्यात आले आहे. हे कामगार सर्व कामे निमूटपणे करीत आहेत. लसीकरण, विविध सर्वे, 60 वर्षावरील लोकांची तपासणी करतात.

मात्र, यात आरोग्यसेविकेला केवळ नऊ हजार रुपये मानधन दिले जाते. सुपरवायझरला अकरा हजार रुपयांचे मानधन मिळते. एकीकडे शासनाच्या सरळसेवामधून भरती झालेल्या कामगारांना 40 हजार ते 60 हजार रुपये वेतन दिले जाते. मात्र, या कामगारांना केवळ नऊ ते अकरा हजारांदरम्यान वेतन देऊन वेठबिगारासारखे काम करून घेतले जात आहे.

हे कामगार अनेक वर्ष सरळ सेवेच्या माध्यमातून समायोजन करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे करीत आहेत. मात्र, शासन दुर्लक्ष करीत आहेत. याउलट जुन्या कंत्राटी कामगारांना वेतनवाढ दिली नसताना नवीन कंत्राटी कामगारांना मात्र सतरा हजार रुपयांपर्यंत मानधन दिले जाते. ज्यांना कामाचा अनुभव चांगला आहे. त्यांना आपल्याकडे वेतनवाढ दिली जाते. इथे मात्र अगदी उलटच घडत आहे. नवीन आलेल्या कामगारांना 17 हजार तर जुन्यांना 11 हजार मानधन हा उलटा न्याय शासनाकडून राबवला जात आहे. याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. आंदोलने छेडली आहेत. मात्र, शासनदरबारी कोणाला जागच आली नाही. साधी दखल घेतली नाही. त्यामुळे संतापलेल्या कामगारांनी नाईलाजाने संपाचे हत्यार उपसले आहे.

करोनाच्या काळात कामगारांनी काळ्या फिती लावून काम केले. तरी शासनाने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे करोना व्यतिरिक्‍त कामावर बहिष्कार टाकला आहे. मात्र, याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. मुंबईमध्ये आरोग्य विभागातील आयुक्‍ताकडे बैठक घेण्यात आली. मात्र, तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे हे कामगार 15 जूनपासून संपावर गेले आहेत. मात्र, स्वतःच्या आरोग्याची काळजी करणारे हे अधिकारी आणि नेते जनतेच्या आरोग्याबाबतीत मात्र कामगारांची हेळसांड करीत आहेत. प्राथमिक सेवेतील कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे आरोग्यसेवा देण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. तरीदेखील जनतेच्या आरोग्याची चाड नसल्याचे दिसून येत आहे.

राज्य शासनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरळ सेवेमध्ये सामावून घ्यावे. यापूर्वी तीन वर्षांपूर्वी बंधपत्रित कर्मचाऱ्यांना परीक्षा घेऊन त्यांना सामावून घेतले आहे. त्याप्रमाणे या कंत्राटी कामगारांनासुद्धा नियमित कर्मचारी म्हणून समायोजित करावे. किंवा नवीन होत असलेल्या भरतीमध्ये या कर्मचाऱ्यांसाठी पन्नास टक्‍के जागा राखून ठेवाव्यात. याबाबतची मागणी आम्ही करीत आहोत. मात्र, यापैकी काहीच मंजूर न केल्यास आम्ही यापुढे ही संपावरच राहणार आहोत.
– हर्षल रणवरे, कामगार प्रतिनिधी

कंत्राटी कामगार संपावर गेले असले तरी, करोनासंदर्भात असलेल्या कामास ते येत आहेत. करोना व्यतिरिक्‍त काम ते करीत नाहीत; मात्र त्यामुळे कोविड 19 व्यवस्थापनाच्या कामात कोणतीही बाधा अजून तरी आली नाही. त्यांच्या मागण्या संदर्भात मंत्रालय स्तरावर विचारविनिमय सुरू आहे.
-भगवान पवार,
जिल्हा आरोग्य अधिकारी