मुंबई : २००८ मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात निर्दोष सुटकेविरुद्ध अपील दाखल करणे “प्रत्येकासाठी खुला मार्ग नाही” असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे. खटल्यात पीडितांच्या कुटुंबातील सदस्यांची साक्षीदार म्हणून चौकशी करण्यात आली का याची माहितीही मागितली आहे.

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर स्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या सहा जणांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी निर्दोष सुटकेच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलावर सुनावणी सुरू होती. या अपीलात भाजपच्या माजी खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह या प्रकरणातील सात आरोपींना निर्दोष सोडण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.

मंगळवार उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने खटल्यात साक्षीदार म्हणून कुटुंबातील सदस्यांची चौकशी करण्यात आली का हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.कुटुंबातील सदस्यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की, पहिले अपीलकर्ता निसार अहमद, ज्यांचा मुलगा स्फोटात मरण पावला, तो खटल्यात साक्षीदार नव्हता, परंतु तो बुधवारी तपशील सादर करेल असे त्यांनी सांगितले.

त्यानंतर खंडपीठाने म्हटले की जर अपीलकर्त्याचा मुलगा स्फोटात मरण पावला असेल तर तो (निसार अहमद) साक्षीदार असायला हवा होता.”तुम्हाला (अपीलकर्त्यांना) ते साक्षीदार होते की नाही हे दाखवावे लागेल. आम्हाला तपशील द्या. हे सर्वांसाठी खुले दार नाही,” असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.न्यायालयाने हे प्रकरण बुधवारी पुढील सुनावणीसाठी ठेवले आहे.

गेल्या आठवड्यात दाखल केलेल्या अपीलात असा दावा करण्यात आला होता की दोषपूर्ण तपास किंवा तपासातील काही त्रुटी आरोपींना निर्दोष सोडण्याचे कारण असू शकत नाहीत. तसेच असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की (स्फोटाचा) कट गुप्तपणे रचण्यात आला होता आणि म्हणूनच, त्याचे थेट पुरावे असू शकत नाहीत.याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की विशेष एनआयए न्यायालयाने ३१ जुलै रोजी सात आरोपींना निर्दोष सोडण्याचा दिलेला आदेश चुकीचा आणि कायद्याने वाईट होता आणि म्हणूनच तो रद्द करण्यास पात्र आहे.

अपीलात म्हटले आहे की, ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी फौजदारी खटल्यात “पोस्टमन किंवा मूक प्रेक्षक” म्हणून काम करू नये. जेव्हा सरकारी वकिल तथ्ये शोधण्यात अपयशी ठरतात, तेव्हा ट्रायल कोर्ट साक्षीदारांना प्रश्न विचारू शकते आणि/किंवा समन्स बजावू शकते, असे त्यात म्हटले आहे.”ट्रायल कोर्टाने दुर्दैवाने केवळ पोस्ट ऑफिस म्हणून काम केले आहे आणि आरोपींना फायदा व्हावा यासाठी दोषी खटल्याला परवानगी दिली आहे,” असे अपीलात म्हटले आहे.

राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) या प्रकरणात ज्या पद्धतीने चौकशी आणि खटला चालवला त्यावरही चिंता व्यक्त केली आणि आरोपींना दोषी ठरवण्याची मागणी केली.खटला हाती घेतल्यानंतर एनआयएने आरोपींवरील आरोप सौम्य केले आहेत असा दावा करण्यात आला आहे.

विशेष न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते की, केवळ संशय खऱ्या पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही आणि दोषसिद्धीसाठी कोणतेही ठोस किंवा विश्वासार्ह पुरावे नाहीत. एनआयए न्यायालयाचे अध्यक्ष असलेले विशेष न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी म्हटले होते की, आरोपींविरुद्ध असा कोणताही “विश्वसनीय आणि ठोस पुरावा” नाही जो वाजवी शंका पलीकडे खटला सिद्ध करेल.