कोरेगाव भिमा : शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रियेला मोठा राजकीय धक्का बसला असून, उच्च न्यायालयाने विद्यमान मतदार यादी बेकायदेशीर ठरवत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबविण्याचे आदेश दिले आहेत.

या निर्णयामुळे निवडणुकीच्या राजकीय समीकरणांना मोठी कलाटणी मिळाली असून, इच्छुक उमेदवारांसह दोन्ही राजकीय गटांना पुन्हा नव्याने तयारीला लागावे लागणार आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, सध्या अस्तित्वात असलेली मतदार यादी नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी नव्याने मतदार यादी तयार करून त्यानंतर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा राबविणे बंधनकारक ठरणार आहे.

परिणामी, नियोजित वेळापत्रकानुसार होणारी निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक ही तालुक्यातील राजकीयदृष्ट्या अत्यंत प्रतिष्ठेची मानली जाते.

भाजपा, राष्ट्रवादी अजित पवार गट, शिवसेना यांची महायुती शेतकरी विकास पॅनेल आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या वतीने माजी आमदार अशोक पवार यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी विकास पॅनेल ने निवडणुकीसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली होती.

मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दोन्ही राजकीय गटांच्या रणनीतींना अचानक ब्रेक लागला आहे. आता नव्याने मतदार यादी तयार झाल्यानंतर उमेदवारांची गणिते आणि राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, या निर्णयामुळे मतदार यादी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कायदेशीर निकषांचे पालन करण्यावर भर देण्यात आला असून, निवडणूक यंत्रणेसमोर नव्याने संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

राजकीय वर्तुळात या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू असून, नव्या मतदार यादीत कोणाचा फायदा आणि कोणाचे नुकसान होणार, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. आता निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि संबंधित विभागाकडून नव्या वेळापत्रकाची घोषणा केव्हा केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.