दोनच दिवसांपूर्वी निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात पेट्रोल आणि डिझेलवर कृषी अधिभार लावण्यात आला. मात्र, त्याचा सर्वसामान्य ग्राहकांवर बोजा पडणार नाही, अशी ग्वाही देण्यात आली होती. सरकार म्हणते त्यावर विश्‍वास ठेवावा लागतो. मात्र, या सरकारच्या बाबतीत या धारणेचा फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे का, असा प्रश्‍न पडावा अशी परिस्थिती निश्‍चितच निर्माण झाली आहे. त्याला कारण दोनच दिवसांत पेट्रोल व डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. त्यातही भर म्हणजे जगण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक बनलेल्या घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरातही वाढ करण्यात आली आहे. 

गेल्या काही काळापासून विशेषत: अनलॉकचे टप्पे सुरू झाले तेव्हापासून इंधनाच्या दरात सातत्याने वाढ होते आहे. कदाचित आता प. बंगालच्या निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यावर ती थांबेल. मात्र तोपर्यंत सरकार दरवाढीचा आलेख चढताच ठेवणार असे दिसते. डिझेलचे दर वाढल्यावर महागाई कशी वाढते हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्याकरता अर्थशास्त्राचा अभ्यास करावा लागतो असेही नाही. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कोणतीही उलथापालथ होत नसताना भारतात इंधनावरच सरकारने सगळे लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते आहे. बजेटमध्ये काहीतरी दिलासा मिळेल अशी सगळ्यांना अपेक्षा असते. त्यातही तुम्ही जे अगोदरच खरेदी केले आहे ते स्वस्त होणार आणि जे खरेदी करायचे आहे ते महाग होणार असे आताशा बजेटबाबत विनोदाने बोलले जाऊ लागले आहे. गंमतीचा भाग सोडला तर प्रत्येकाला आपल्या घरातले किराणासामान सरकारने भरून द्यावे अशी अपेक्षा नसते. मात्र काहीतरी सुकर व्हावे असे निश्‍चितच वाटत असते. त्या अपेक्षाही जर पूर्ण होत नसतील तर तुमची उपेक्षाच होत आहे असे मानायला हरकत नाही. 

मोदी सरकारचा दुसरा कार्यकाळ आणि अगोदरचाही कार्यकाळ पाहता त्यांनी वेगळे काहीच केले नाही. आर्थिक आघाडीवर सुधारणांच्या गप्पा झाल्या तरी भरीव आणि नेत्रदीपक असे काही झाले नाही हे सत्यच आहे. मध्यमवर्गापुरते बोलायचे झाले तर त्यांना फार अपेक्षा नसतात. आयकराबाबत काही त्यांची भूमिका असते. तीही यावेळी पूर्ण झालेली नाही. करोना, लॉकडाऊन, विस्कटलेली घडी, घटलेले जीएसटीचे उत्पन्न अशी अनेक कारणे सरकारकडे होती व आहेत. त्यामुळे सरकारने आरोग्याची तरतूद वाढवून बाकी कोरडेच ठेवल्याचे सर्वसाधारण चित्र. गेल्या काही काळात विशेषत: मोबाइल आणि इंटरनेट क्रांतीनंतर ग्रामीण भागही बराच सक्रिय झाला आहे. त्यांची भूमिका मांडली जाऊ लागली आहे. तिला पाठिंबा व विरोधही नोंदवला जाऊ लागला आहे. एकुणात हा वर्ग विशेषत: देशाच्या शेतीविषयक क्षेत्राशी जोडलेला वर्ग एक मोठी शक्‍ती म्हणून उदयाला आला आहे. तो बऱ्यापैकी संघटित आहे. त्यांना एका हाकेवर कसे गोळा करायचे याचे त्यांच्या नेत्यांनाही भान आहे. त्यामुळे त्यांची प्रत्येक टप्प्यावर प्रचंड गर्दी होताना सातत्याने समोर आले आहे. 

राजकीय दृष्ट्याही हा वर्ग निर्णायक ठरतो आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना त्यांची दखल घेत निर्णय मागे घ्यावे लागले आहेत व माघार घेण्याची तयारीही दर्शवावी लागली आहे. त्यामुळे प्रत्येक अर्थसंकल्पाप्रमाणे यंदाही त्यांच्यासाठी काही खबरदारी घेतली गेली आहे. पण त्याचसोबत सर्वसामान्य मध्यमवर्ग हा एक मोठा वर्गही त्याबाहेर येतो. तो शहरी भागात आहे. नोकरदार आहे. त्याची संख्या मोठी आहे. राजकीय सत्तास्थापनेत त्याची भूमिका निर्णायक असते. मात्र, तरीही तो एकवटलेला नाही. त्याला एक विशिष्ट चेहरा नाही व त्याचमुळे त्याला आपल्या शक्‍तीची जाणीवही नाही ही वस्तुस्थिती आहे. हा वर्ग सत्ताधाऱ्यांकडून उपेक्षितच ठेवला जातो आहे. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पक्षाची एकेकाळी या वर्गाचा पक्ष अशी प्रतिमा होती. या प्रतिमा आणि वर्गवाऱ्या कोणी केल्या ते देव जाणे. कारण कॉंग्रेस गरिबांचा आणि शेतकऱ्यांचा, डावे कामगारांचे, भाजप मध्यमवर्ग आणि व्यापाऱ्यांचाही असे काहीसे सतत सांगितले जाते. मात्र बदलत्या काळात हे चित्र धूसर झाले. तसे नसते तर मोदींना दुसरी संधी मिळाली नसती. मात्र आता मोदी कॉंग्रेसच्या परंपरागत मतदारांकडे विशेष लक्ष देताना दिसत आहेत. त्यातूनच त्यांच्या सरकारची ध्येयधोरणे काहीशी ग्रामीण भारताकडे किंवा तेथील संघटित वर्गाकडे झुकलेली दिसतात. शहरी मतदार अथवा नागरिक अथवा वर्ग मात्र या प्रक्रियेत कथित जागरूक असूनही उपेक्षितच राहात असल्याचे दिसतेय. इंधन दरवाढ असो की कृषी अथवा मेट्रो अथवा अन्य कशाचा लावलेला अधिभार हा वर्ग मुकाट्याने सहन करतो. नेत्यांची भाषणे ऐकतो.

समाजमाध्यमांवर आलेल्या पोस्ट अभिमानाने फॉरवर्ड करतो. जय जवानही म्हणतो आणि जय किसानही म्हणतो. उद्योजक मोठे झाले आणि आले तरच देश चालेल याचीही मनोमन खात्री करून घेतो आणि अदानी असतील किंवा अंबानी, त्यांनाही कोणते बोल लावत नाही. मात्र त्याबदल्यात केवळ तो अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसला असतो. निराशा झाली तरी पुन्हा उभारी देणारी वक्‍तव्ये वाचतो आणि कोणी सांगितले नसले तरी पुढे पाठवतो. आताही करोनाचा तर्क देताना काही गोष्टी कराव्या लागल्या असे सरकारने म्हटले. त्याचे परिणाम आगामी काळात समोर येतील असाही दावा आहे. मात्र वर्षभरात काही चित्र बदलणार नाही. ते बदलूच शकणार नाही. या लॉकडाऊनमधून उठायला कदाचित 2024 किंवा त्यापुढचा काळही लागू शकतो याची सरकारला कल्पना आहे. त्यामुळे शब्दजंजाळ उभे करून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्नच होताना दिसतो आहे. 

आपला संघटित समर्थक वर्ग न दुखावता असंघटित अशा मध्यमवर्गाला काही काळ ताटकळत ठेवण्याचा धोका पत्करायची तयारी सरकारने केलेली दिसते. अलिकडच्या काळात आंदोलनांचा इतिहास पाहता व आता शेतकऱ्यांनतर वेटींगवर असलेल्या आंदोलनांची यादी पाहता मध्यमवर्गालाही आपला गोतावळा जमा करावा लागणार. त्यात आर्थिक बाबींशी निगडीतच सगळे विषय प्राधान्यक्रमावर घ्यावे लागणार आहे. निवडणुका आल्यावर कोणी काहीतरी गाजर दाखवायचे आणि नंतर फक्‍त मर्यादित वर्गाला गोंजारायचे या चक्रापासून या वर्गाला सावध राहावे लागणार आहे. नाहीतर संख्या मोठी पण वाली कोणी नाही, हेच प्रारब्ध मानत त्यांना कायम उपेक्षित राहावे लागेल.