उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी 19 जुलै रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख आहे. अर्थात, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडे जेमतेम आठ दिवसांचा कालावधी उरला आहे.

राष्ट्रपती निवडणुकीच्या पंधरा दिवसांनंतर अर्थात, 6 ऑगस्ट रोजी उपराष्ट्रपतीची निवडणूक होणे आहे. भाजप किंवा विरोधी पक्षांनी उमेदवाराचे नाव अद्याप जाहीर केलेले नाही. भाजप आणि कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांमध्ये उमेदवार निवडीसाठी काथ्याकुट सुरू आहे.
उपराष्ट्रपतीची निवडणूक ही राष्ट्रपती निवडणुकीपेक्षा थोडी वेगळी असते. यात फक्‍त लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार मतदान करतात. राष्ट्रपती निवडणुकीच्या वेळी भाजपला मित्रपक्षांच्या मदतीची गरज आहे; परंतु उपराष्ट्रपतीची निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपकडे पुरेसे संख्याबळ आहे. यामुळे भाजपचा उमेदवार सहज विजयी होणे निश्‍चित आहे.

अशात, कॉंग्रेससह विरोधी पक्ष उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत उमेदवार उतरविणार की नाही? याबाबत अद्यापही साशंकता आहे. तसं बघितलं तर, उपराष्ट्रपतीचा उमेदवार निवडताना देशातील तमाम विरोधी पक्षांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी कॉंग्रेसने मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या खांद्यावर सोपविली आहे. उपराष्ट्रपती निवडणुकीत लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे खासदार मतदार असतात. नामनिर्देशित खासदारांनाही मतदानाचा अधिकार असतो. राज्यसभेत राष्ट्रपती नियुक्‍त 12 सदस्य आहेत. सध्या यापैकी तीन जागा रिक्‍त आहेत. मात्र, उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीपूर्वी या तीन जागा भरल्या जाऊ शकतात.

सध्या लोकसभेत 543 खासदार आहेत, तर राज्यसभेत एकूण 245 सदस्य आहेत. त्यात 12 नामनिर्देशित खासदार आहेत. यातील एकूण आठ जागा रिक्‍त आहेत. जम्मू-काश्‍मीर विधानसभा भंग झाल्यामुळे चार जागा रिक्‍त आहेत, तर एक जागा त्रिपुराचे नवे मुख्यमंत्री बनलेल्या माणिक साहा यांनी पद सोडल्यामुळे रिक्‍त झाली आहे. याव्यतिरिक्‍त अन्य तीन नामनिर्देशित सदस्यांच्या जागाही रिक्‍त आहेत.
भाजपकडे पुरेसे संख्याबळ असले, तरी भाजपचा प्रयत्न राहील की उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत मित्रपक्षांनाही सोबत घेतले जावे. सध्या भाजपला लोकसभेत 31 आणि राज्यसभेत 16 खासदारांचा पाठिंबा आहे. यामध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा संयुक्‍त जनता दल, रामविलास पासवान यांचा लोक जनशक्‍ती पार्टी, अपना दल, एआयएडीएमके आणि पीपीपीसारख्या पक्षांचा समावेश आहे. या सर्वांची मते जोडली तर भाजपला 446 मते मिळतात. याशिवाय, विरोधी पक्षांकडूनही भाजपला पाठिंबा दिला जाऊ शकतो. यात ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचा बीजू जनता दल, वायएसआर कॉंग्रेस, मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष आणि शिरोमणी अकाली दलाचा समावेश केला जाऊ शकतो. या पक्षांनी भाजपच्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवाराला आपला पाठिंबा आधीच दर्शविला आहे.

उपराष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार ठरविताना भाजप वेगळा इतिहास रचण्याच्या विचारात आहे. मुळात, भाजपच्या काळात राजकीय आणि घटनात्मक पदावरील नेत्यांमध्ये सर्व जाती-धर्माचा समावेश असावा. शिवाय, क्षेत्रीय संतुलनसुद्धा साधले जावे, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. या दृष्टिकोनातून बघितले तर, मुस्लीम आणि दलित या श्रेणीतील व्यक्‍ती टॉपच्या पदावर आरूढ असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वसमावेशक सरकारचे “वर्तुळ’ पूर्ण होत नाही. उपराष्ट्रपतिपदाच्या या निवडणुकीत ही उणीव भरून काढावी.

भाजपचा उपराष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला “पूर्णत्व’ प्रदान करणारा राहील, असा अंदाज आहे. यासाठी जाती-धर्म, समाज आणि दाही दिशांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात “थिंक टॅंक’ मग्न आहे. भाजपच्या “थिंक टॅंक’नुसार, भाजपातील टॉप लेव्हलच्या नेत्यांमध्ये सर्व समाजाचे प्रतिनिधित्व दिसून यायला हवे. यास अपवाद आहे तो दलित आणि मुस्लीम समुदायाचा. राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू आदिवासी आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः ओबीसी गटातून येतात. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा ब्राह्मण समुदायातून येतात. परंतु, अनुसूचित जाती आणि मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधित्व वरिष्ठ पातळीवर दिसून येत नाही.

उपराष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार ठरविताना ही उणीव भरून निघावी, असा प्रयत्न “थिंक टॅंक’कडून केला जात आहे. यामुळे उपराष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार हा अनुसूचित जाती किंवा मुस्लीम समुदायातून दिला जाऊ शकतो. शिवाय, भाजप केवळ जाती-धर्माचाच नव्हे; तर काश्‍मीर ते कन्याकुमारी आणि कच्छ ते कामाख्यापर्यंत विस्तारलेल्या भारताचाही विचार करीत आहे.
राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू या उत्तर भारतातून येतात. पंतप्रधान स्वतः पश्‍चिम भारताचे प्रतिनिधित्व करतात. तर भाजपाध्यक्ष हे उत्तरेतून येतात. यात दक्षिण भारत कुठे तरी हरविल्यासारखा दिसून येतो. उपराष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार दक्षिणेतून दिला तर हे वर्तुळसुद्धा पूर्ण होईल, असे भाजपला वाटत आहे.

सध्या भाजप उपराष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारीसाठी दोन डझन नावांवर काथ्याकुट करीत आहे. यात कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत, हरियाणाचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, तेलंगणाच्या राज्यपाल तमिलसाई यांचा समावेश आहे. दोन्ही राज्यपाल दक्षिणेतून येतात. गेहलोत आणि तमिलसाई दलित आहेत तर दत्तात्रेय अतिमागास वर्गातून येतात. याशिवाय, मुस्लीम समुदायातून केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद आणि मुख्तार अब्बास नक्‍वी यांच्या नावाची चर्चा आहे. नक्‍वी यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर भाजपच्या संसदीय मंडळात आता एकही मुस्लीम चेहरा उरलेला नाही. लोकसभा आणि राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाचे 395 खासदार आहेत. परंतु, यात एकही मुस्लीम नाही.

स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात एकही महिला उपराष्ट्रपती झालेल्या नाहीत. यावेळी इतिहास घडण्याची शक्‍यता आहे. असे झाल्यास हा नवा विक्रम ठरेल. देशात राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती या दोन्ही पदांवर महिला असण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. परंतु, राष्ट्रपतीच्या उमेदवार या महिला असताना उपराष्ट्रपतिपदासाठीही महिला उमेदवार दिला जाईल काय? याबाबत शंका अधिक आहे.
पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत संपुआचा उमेदवार म्हणून यशवंत सिन्हा यांचे नाव पुढे केले होते. मात्र, कालांतराने दीदींनी सिन्हा यांच्यापासून स्वतःला वेगळे केले की काय? अशी शंका येऊ लागली आहे. उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीबाबत विरोधी पक्षांनी अजूनही ठोस चर्चेला सुरुवात केलेली नाही.