Stray dogs | Supreme Court – भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या वारंवार होणाऱ्या घटनांमुळे देशाची प्रतिमा मलिन होत आहे. तसेच भटक्या कुत्र्यांचे नसबंदी, जंतनाशक आणि लसीकरण अनिवार्य करणाऱ्या २२ ऑगस्टच्या निर्देशांचे पालन करण्यात अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तीव्र आक्षेप नोंदवित फटकारले.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना ३ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे आणि पुरेसा वेळ देऊनही अनुपालन शपथपत्रे का दाखल केली गेली नाहीत हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले की २२ ऑगस्ट २०२५ च्या आदेशानुसार, फक्त तीन अनुपालन शपथपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. ही पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि एमसीडी आहेत. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने, मुख्य सचिवांना पुढील सोमवारी सकाळी १०.३० वाजता या न्यायालयात त्यांच्या संबंधित स्पष्टीकरणांसह उपस्थित राहावे, असे खंडपीठाने निर्देश दिले.

न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनीही ३ नोव्हेंबर रोजी वैयक्तिकरित्या हजर राहावे, असे निरीक्षण नोंदवून केवळ एमसीडीचा अहवाल पुरेसा नाही. दिल्ली सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल अर्चना पाठक दवे यांना विशेषतः दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (एनसीटी) सरकारने त्यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात का अपयशी ठरले हे स्पष्ट करण्यास सांगितले.

तुमच्या मुख्य सचिवांना ३ नोव्हेंबर रोजी उपस्थित राहण्यास सांगा, आणि आजपर्यंत कोणतेही अनुपालन शपथपत्र का दाखल केले गेले नाही याचे स्पष्टीकरण द्या. तुम्ही दिल्लीत आहात, आदेश दिल्लीत देण्यात आला, तुमच्या उपस्थितीत तो मंजूर झाला आणि अजून काहीही झालेले नाही, न्या. नाथ यांनी सुश्री दवे यांना सांगितले.

आमच्या आदेशाचे सर्व वर्तमानपत्रे आणि इतर माध्यमांनी मोठ्या प्रमाणात वृत्तांकन केले. राज्य अधिकारी वर्तमानपत्रे वाचत नाहीत किंवा सोशल मीडिया वापरत नाहीत का? खंडपीठाने टिप्पणी केली आणि सर्व मुख्य सचिवांना ३ नोव्हेंबर रोजी वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.

खंडपीठाने असेही सूचित केले की पुढील आठवड्यात हा मुद्दा उपस्थित झाल्यावर सविस्तर आदेश देण्यात येईल. २२ ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) च्या पलीकडे कार्यवाहीची व्याप्ती वाढवली होती, आणि एकसमान राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यासाठी हा विषय संपूर्ण भारतभराचा मुद्दा मानला जावा असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या संबंधित विभागांच्या सचिवांना या कार्यवाहीत सहभागी करून घेण्याचे आदेश दिले होते.