Stray dogs | Supreme Court – भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर काय उपाययोजना केल्या याची माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारे आणि केंद्र शासित प्रदेशांना चांगलेच फटकारले. तसेच ३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान प्रत्यक्ष हजर राहण्यापासून सूट देण्यास नकार देत सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी व्यक्तिशः उपस्थित राहिलेच पाहिजे, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. या याचिकेवर न्या. विक्रम नाथ आणि न्या.संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना ३ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते आणि न्यायालयाच्या २२ ऑगस्टच्या आदेशानंतरही अनुपालन शपथपत्रे का दाखल केली गेली नाहीत हे स्पष्ट केले होते. खंडपीठाने नमूद केले की, हे खूप दुर्दैवी आहे की येथे न्यायालय अशा समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात वेळ वाया घालवत आहे. ज्या गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकांनी, राज्य सरकारांनी सोडवायला हव्या होत्या. मुख्य सचिवांना न्यायालयात प्रत्यक्ष यावे लागेल. मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर राहून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अनुपालन शपथपत्रे का दाखल केली नाहीत, हे स्पष्ट करावे लागेल. देशात सर्वच राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये भटक्या कुत्र्यांकडून माणसांवर आणि विशेषतः लहान मुलांवर होणाऱ्या हल्ल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. याची स्वतःहून दखल घेत न्यायालयाने याचिका दाखल केली आहे. तुम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत आहात,अशा शब्दांत खंडपीठाने खडेबोल सुनावले. मात्र, अनेक राज्यांनी अद्याप न्यायालयात शपथपत्रावर ही माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे संतप्त होत न्यायालयाने ३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी व्यक्तिशः उपस्थित राहिलेच पाहिजे,असे ठणकावून सांगितले.
