भोपाळ – देशातील सर्व कुटुंबांना 2022 पर्यंत राहण्यासाठी घरे देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखली आहे. त्यानुसार भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असलेल्या मध्य प्रदेशातील विदिशा जिल्ह्यातील बुधराम आदिवासीला प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घर मिळाले.

घराचे बांधकाम अर्धवट असतानाच पक्के घर म्हणून त्याला राज्यपाल मंगुभाई सी. पटेल यांच्या हस्ते घराच्या चाव्या देण्यात आल्या. त्याचवेळी राज्यपालांनी त्या घरात बसून बुधराम आदिवासीसोबत जेवणही केले. मात्र, अर्धवट बांधकाम असलेल्या घरात राज्यपालांसोबत घेतलेले जेवण आपल्याला तब्बल 14,000 रुपयांना पडेल याची बुधरामला अजिबातच कल्पना नव्हती.

24 ऑगस्ट 2021 रोजी राज्यपालांचा विदिशा जिल्ह्यात दौरा होता. त्यावेळी राज्यपालांच्या
कार्यालयाने बुधरामच्या घराचा गृहप्रवेश कार्यक्रम निश्‍चित केला. आता राज्यपालांसारख्या
व्हीव्हीआयपी व्यक्तीचा दौरा म्हटल्यावर जिल्ह्यातील आणि गावातील प्रशासन अंग झटकून
कामाला. त्याच्या दोन खोल्यांच्या घराभोवती कुंपण उभारण्यात आले, फ्रॅबिकेशनचे देखणे
प्रवेशद्वार उभारण्यात आले. विशेष म्हणजे घरात पंखेही लावण्यात आले.

राज्यपालांचा दौरा संपताच प्रशासनाने पंखे काढून नेले आणि प्रवेशद्वार बसवल्याचे 14000
रुपयांचे बिल बुधरामला पाठवण्यात आले. बुधराम म्हणतो, सरकारी अधिकाऱ्यांनी मला सांगितले होते की, राज्यपालसाहेब माझ्या घरात जेवण करणार आहेत. त्यासाठी त्यांनी प्रवेशद्वार बसवले. आता त्यासाठीचे 14000 रुपये अधिकारी मागत आहेत. माझ्याकडे एवढे पैसे नाहीत. ते पैसे मागणार आहेत, असे माहिती असते तर ते प्रवेशद्वार मी बसवू दिले नसते.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचे कनेक्‍शन देण्याचे आश्वासनही
बुधरामला त्यावेळी देण्यात आले होते. सहा महिने उलटून गेले तरी गॅसचे कनेक्‍शनही नाही
आणि घराचा ताबाही नाही, अशी बुधरामची स्थिती आहे. कारण घराचे बांधकाम अजूनही
रखडलेले आहे.

एका राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीच्या प्रतिनिधीने यासंदर्भात राज्याचे नगरविकास मंत्री भूपेंद्रसिंग
यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा यातील दोषींना शिक्षा दिली जाईल असे ते म्हणाले, असे
घडायला नको होते…आणि दोषींवर कारवाई केली जाईल. यासंदर्भात निश्‍चितपणे कारवाई
करण्याचे संकेत मंत्र्यांनी दिले आहेत. कारण हा मुद्दा राज्यपालपदाच्या प्रतिष्ठेशी निगडीत आहे.