पुणे : राज्यातील सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभागांतर्गत असलेल्या 165 आश्रमशाळांच्या अनुदानाच्या प्रलंबित प्रश्‍नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे, असे आश्‍वासन आमदार कपिल पाटील यांनी आश्रमशाळांच्या कर्मचारी व संस्थाचालक संघटनेला दिले आहे.

केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयामार्फत स्वयंसेवी संस्थाकडून चालविल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी निवासी, अनिवासी प्राथमिक, माध्यमिक आश्रमशाळांना सहायक अनुदाने देण्याची योजना सन 1998-99 पासून सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातून केंद्रीय अनुदानासाठी 322 आश्रमशाळांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजूरीसाठी सादर करण्यात आले होते. त्यातील 34 आश्रमशाळांना केंद्राने अनुदान मंजूर केलेले आहे. उर्वरित संस्थाना केंद्र शासनाने अनुदान मंजूर न केल्यामुळे या संस्था स्वखर्चाने आश्रमशाळा चालवित आहेत.

सन 2002-03 पासून आश्रमशाळा चालू आहेत. “अ’ श्रेणी प्राप्त केलेल्या 40 व “ब’ श्रेणी प्राप्त केलेल्या 56 व सन 2015 मध्ये तपासणीस असहकार दर्शविलेल्या अनुदानावर 69 अशा एकूण 165 आश्रमशाळांबाबत 8 मार्च 2019 रोजी राज्य शासनाने आदेश जारी केले होते.

आश्रमशाळांसाठी शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी शाळा योजना या नावाने राज्य शासनाची नवीन योजना सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलात आणण्यात आणण्यात येत आहेत. या आश्रमशाळांना तपासणीच्या अधीन राहून 20 टक्के प्रमाणे शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. शासनाने आश्रमशाळांची तपासणी करुन शासनाकडे अहवालही पाठविलेला आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनुदान वाटपाबाबतची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. हा भयानक प्रकारच म्हणावा लागणार आहे.

अनुसूचित जाती निवासी आश्रमशाळा कर्मचारी व संस्थाचालक संघटनेने आमदार कपिल पाटील यांच्याकडे शासन दरबारी हा प्रश्‍न मांडण्याचा आग्रह धरला आहे. याबाबत झूमद्वारे ऑनलाईन बैठकही नुकतीच झाली आहे. यात अंबादास ढोके, रमेश गायकवाड, संदिप केकान, गोविंद वणवे यांच्यासह 20 जणांनी सहभाग घेतला. निवासी शाळांच्या शिक्षक वेतन, विद्यार्थी परिपोषण, वेतनेत्तर अनुदान व अन्य समस्या सामाजिक न्याय मंत्री यांच्याकडे मांडण्यात येतील. या प्रश्‍न शाळा सुरु होण्यापूर्वी सोडविण्यासाठी प्रयत्न होतील, असे आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.