नवी दिल्ली – मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी अबू सालेम याची 25 वर्षांची कारावासाची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर त्याची तुरूंगातून सुटका करावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. केंद्र सरकारने पोर्तुगाल सरकारला तसे वचन दिले आहे त्याची पूर्तता भारत सरकारला करावी लागेल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सालेम याच्या 25 वर्षांच्या शिक्षेचा कालावधी नोव्हेंबर 2030 मध्ये पूर्ण होत आहे.

2002 मध्ये भारताने पोर्तुगालला सालेमच्या प्रत्यार्पणासाठी दिलेल्या आश्वासनानुसार त्याची शिक्षा 25 वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, असे सालेमने म्हटले होते. हे आश्वासन तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी पोर्तुगालला दिले होते. त्यानुसार त्याची 25 वर्षांची कारावासाची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या विषयीची कागदपत्रे एक महिन्याच्या आत कोर्टात दाखल करावीत, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

या एक महिन्याच्या अवधीत सरकार सीआरपीसीअंतर्गत आपल्या माफीच्या अधिकाराचा वापर करूनही त्याची सुटका करू शकते, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. सालेमचा 25 वर्षांचा कालावधी 10 नोव्हेंबर 2030 रोजी संपत आहे. तो कालावधी संपल्यानंतरच भारताने पोर्तुगालला दिलेल्या आश्‍वासनाचा सन्मान करण्याची प्रश्‍न निर्माण होईल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली आहे.

पाच आमदारांचा गोवा कॉंग्रेसमधून फुटून भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न…

25 फेब्रुवारी 2015 रोजी विशेष टाडा न्यायालयाने सालेमला 1995 मध्ये मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिक प्रदीप जैन आणि त्याचा चालक मेहंदी हसन यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. सालेमला 11 नोव्हेंबर 2005 रोजी पोर्तुगालमधून भारताने ताब्यात घेतले होते. केंद्र सरकारने एखाद्या आरोपीच्या संबंधात एखाद्या राष्ट्राला दिलेले वचन न्यायव्यवस्थेवर बंधनकारक आहे काय असा प्रश्‍न यात निर्माण झाला होता. त्यावर कोर्टाने वरील निर्णय दिला आहे.

राष्ट्रवादीचा मोठा निर्णय! “येत्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहित होत नसतील तर….”