पुणे : राज्यातील अनुसूचित जातिच्या मूला-मुलींसाठी चालवल्या जाणाऱ्या 165 आश्रम शाळांची दोनदा तपासणी झाली. मात्र अद्याप शाळांना अनुदान अदा करण्यासाठी शासनाला मुहूर्त सापडलेला नाही. समाज कल्याण आयुक्तालयाकडून सुरु असलेल्या चालढकलपणाच्या धोरणामुळे शिक्षक व कर्मचारी यांच्यावर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे.

राज्य शासनाने केंद्राच्या योजनेसाठी शिफारस केलेल्या मात्र अनुदान न मिळणाऱ्या व स्वयंसेवी संस्थांमार्फत ‘ शाहू, फुले, आंबेडकर  निवासी शाळा’  या नावाने योजना सुरु केली. तपासणीच्या अधीन राहून आश्रम शाळांना 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने मागील वर्षी घेतला होता. समाजकल्याण आयुक्तालयाच्या स्तरावरून 9 जानेवारी 2020 रोजी आश्रम शाळांची तपासणी करुन त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. अहवालात त्रुटी असल्याने शासनाने पुन्हा तपासणी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश बजावले होते. त्यानुसार आश्रम शाळांची पुन्हा डिसेंबर मध्ये तपासणी करण्यात आली. मात्र चार महिने झाले तरी त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आलेला नाही. हे अजबच म्हणावे लागेल.

समाज कल्याण आयुक्तालयाकडून विनाविलंब अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. अनुदानासाठी पात्र व अपात्र अशा शाळांची यादी अंतिम करणे आवश्यक आहे. या अनुदानासाठी लेखाशिर्ष उपलब्ध करुन देण्याचे काम शासनस्तरावरुन लवकर पूर्ण होण्याची गरज आहे.

राज्यातील आश्रम शाळांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षक , कर्मचारी काम करत आहेत. आतापर्यंत शाळांकडून कधीच काहीही वेतन मिळालेले नाही. मात्र तरीही अनुदानाच्या अपेक्षेने सर्वांनी संकटाचा सामना करत आपले काम सुरुच ठेवले आहे. सुमारे 4 हजार 500 जणांना आता अनुदानाची प्रतीक्षा लागलेली आहे. शासनाने आता अहवालाचे गुऱ्हाळ बंद करुन प्रत्यक्षात अनुदान अदा करावे अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे.