निविदांची मुदत संपली आता केंद्राच्या निर्णयाकडे महापालिकेचे लक्ष

पुणे – तब्बल 280 दिवसांच्या मुदतवाढीनंतर जायका प्रकल्पांसाठीच्या चार निविदांची मुदत अखेर संपली आहे. त्यामुळे तांत्रिक दृष्ट्या या निविदा रद्द झाल्या असल्या तरी, संबंधित निविदा भरणाऱ्या ठेकेदारांनी मुदत संपल्यानंतरही पालिकेने प्रस्तावित केलेल्या दराने काम करण्याची तयारी दर्शविल्यास या निविदा मंजूर केल्या जाऊ शकतात, त्यामुळे या निविदांचे भवितव्य आता ठेकेदार आणि राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरणाच्या (एनआरसीडी) निर्णयावर अवलंबून असणार आहे. प्राधिकरणाने या निविदांना 90 दिवसांची मुदतवाढ देण्याच्या सूचना पालिकेस केल्या होत्या. मात्र, पालिकेने त्यास नकार दिल्याने अखेर या निविदांची मुदत 7 डिसेंबर रोजी संपुष्टात आली आहे.

जपानमधील “जायका’ कंपनीच्या माध्यमातून महापालिका सुमारे 951 कोटींचा नदीसुधार प्रकल्प राबवित आहे. त्यासाठी मुठा नदीच्या काठावर 11 ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार असून 24 ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृह उभारली जाणार आहे. 2015 मध्ये मंजूर झालेल्या या योजनेसाठी केंद्र शासनाने “पेलर्शिमन’ या सल्लागार कंपनीची नियुक्‍ती केली आहे.

या कंपनीने केलेल्या प्रकल्प अहवालानुसार 11 पैकी 6 प्रक्रिया केंद्र बांधण्यासाठी चार पॅकेजमध्ये निविदा काढल्या आहेत. यासाठी 390 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला आहे. 11 जुलैला या निविदा उघडल्या. या 4 निविदा 50 ते 100 टक्‍के अधिक दराने आल्या असून 710 कोटी रुपयांवर गेल्या आहेत. त्यामुळे या निविदा रद्द करण्याची शिफारस पालिकेच्या तांत्रिक छाननी समितीने “एनआरसीडी’कडे केली आहे. मात्र, त्यांच्याकडून पालिकेनेच या निविदा मंजूर कराव्यात असा दबाव आणला जात असून पालिकेस पुन्हा एकदा निविदांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, त्याचवेळी या चार कामांसाठी काढण्यात आलेल्या निविदांची मुदत अखेर संपली आहे. महापालिकेने मार्च 2018 मध्ये या प्रकल्पाच्या निविदा काढल्या होत्या. त्यानंतर त्यास एकदा 180 दिवसांची तर, नंतर 90 दिवसांची मुदतवाढ दिली होती.

निर्णय अद्यापही प्रलंबित
या निविदा तांत्रिकदृष्ट्या रद्द झालेल्या असल्या तरी, फेरनिविदा काढण्यासाठी महापालिकेस “एनआरसीडी’ची परवानगी लागणार आहे. त्यातच, चढ्या दराच्या निविदांबाबत पालिकेने घेतलेल्या भूमिकेवर “एनआरसीडी’ने आपला निर्णय अद्यापही प्रलंबित ठेवला आहे. त्यामुळे पालिकेस अपेक्षित असलेल्या दराने या चारही कंपन्यांच्या ठेकेदारांनी काम करण्याची तयारी दर्शविल्यास “एनआरसीडी’ या निविदांना मंजुरी देऊ शकते. मात्र, त्यासाठी ठेकेदाराने पालिकेस आणि “एनआरसीडी’ला पत्र देणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे आता या निविदांचे काम ठेकेदारांच्याच हातात असणार आहे.