मुंबई : आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी महसूल विभागानं मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतीच्या बांधावरील पारंपरिक अरुंद शेतरस्ते आता किमान ३ आणि सर्वसाधारणपणे ४ मीटर म्हणजे जवळपास १२ फूट रुंद करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.

शेतकऱ्यांचा आधुनिक शेतीकडे वाढता कल, मोठ्या कृषी अवजारांची वाहतूक तसेच शेतीमाल योग्य वेळेत बाजारपेठेत पोहोचावा, यासाठी हा निर्णय शेतीसाठी महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. याबाबतचा शासन आदेश महसूल विभागाकडून जारी करण्यात आला असून, त्याचा राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ट्रॅक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर यासारखी मोठी कृषी अवजारांचे शेतात नेताना शेतकऱ्यांमध्ये अनेकदा वाद होतात. शिवाय शेतमाल बाजारपेठेत नेताना अरुंद रस्त्यांनी अडचण होते. या सर्व बाबींचा विचार करून १२ फुटांचा शेतरस्ता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या शेतरस्त्यांची नोंदणी ७/१२ उताऱ्यावर ‘इतर हक्क’ म्हणून करावी लागणार आहे.

शेतरस्त्यांच्या जागांमध्ये अतिक्रमणासह भविष्यातील खरेदी-विक्रीच्या वेळी अन्य शेतीविषयक वाद उद्भवू नयेत, म्हणून या शेतरस्त्याची नोंद जमिनीच्या ७/१२ मध्ये करण्यात येणार आहे. हे शेतरस्ते जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांत संबंधित प्रकरण निकाली काढणे तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व इतर सक्षम अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असेल, असे शासन आदेशात नमूद केले आहे.

रस्ता बांधताना शेतीतील बांधांचे नैसर्गिक स्वरूप शक्यतो जपावे, कारण ते केवळ सीमा ठरवत नाहीत तर जल व्यवस्थापन आणि जमिनीची धूप रोखण्यासाठीही उपयुक्त असतात. त्यामुळे अनावश्यक रुंदीकरण टाळावे आणि दोन्ही बाजूंच्या सीमांची अचूक निश्चिती करावी. तसेच ७/१२ उताऱ्यावर रस्त्याची नोंद असल्यामुळे शेती व्यवहार करताना खरेदीदाराला जमिनीवरील सर्व हक्कांची स्पष्ट माहिती मिळणार आहे. यामुळे खरेदी-विक्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कायदेशीर होणार आहे.