D. Y. Chandrachud – न्यायालयाचा निर्णय थेट रद्दबातल केला जाऊ शकत नाही. मात्र, न्यायालयीन आदेशातील त्रुटी दूर करण्यासाठी विधिमंडळ नवीन कायदा लागू करण्याचा पर्याय वापरू शकतो, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (D. Y. Chandrachud) यांनी केले आहे.

नवी दिल्ली येथे एका कार्यक्रमात त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेपासून वैयक्तिक आयुष्यातील काही गोष्टींचा खुलासा केला. यावेळी त्यांनी न्यायालयात महिला आणि मागासवर्गीयांचा सहभाग कसा वाढवता येईल, यासंदर्भात माहिती दिली. तसेच निकाल देताना समाज आणि लोकांच्या प्रतिक्रियेचा विचार करत नाही, हेही त्यांनी स्पष्ट केले.

चंद्रचूड म्हणाले, न्यायालयाचा निकाल असताना कायदेमंडळ काय करू शकते आणि कायदेमंडळ काय करू शकत नाही, यात एक विभाजक रेषा आहे. जर एखाद्या निकालाने एखाद्या विशिष्ट मुद्द्यावर निर्णय घेतला आणि तो कायद्यातील कमतरता दर्शवितो, तर तो नेहमीच खुला असतो. उणीव भरून काढण्यासाठी कायदेमंडळ नवीन कायदा करेल.

परंतु कोणताही निर्णय चुकीचा आहे, असे सरकार कधीही म्हणू शकत नाही. परंतु आम्ही तो फेटाळू शकतो. न्यायालयाचा निकाल थेट विधिमंडळाकडून रद्द केला जाऊ शकत नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. तसेच एखाद्या खटल्याचा निकाल देताना न्यायाधीश हा सामाजिक नैतिकतेने नव्हे तर, घटनात्मक नैतिकतेने बांधील असतो,

असे स्पष्ट करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही यावर्षी सुमारे 72 हजार प्रकरणांमध्ये निर्णय दिले आहेत. आपल्याला सर्वसमावेशक अर्थाने गुणवत्तेची पुनर्व्याख्या करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी सर्वांना समान संधी मिळाल्यास अधिकाधिक महिला न्यायव्यवस्थेत येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.